लो–घेकर दामोदरकुण्डको प्रशासकीय र वडा कार्यालय भवन निर्माण



म्याग्दी । मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले प्रशासकीय र सबै वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरेको छ । स्थापना भएको सात वर्षपछि चराङमा प्रशासकीय र पाँच वटा वडाका केन्द्रमा भवन निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशाल भण्डारीले गाउँपालिकाको नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह थालिएको जानकारी दिए । “भवनको औपचारिक उद्घाटन बाँकी भए पनि सेवा प्रवाह सुरु गरेका छौँ”, उनले भने, “नयाँ भवन बनेपछि साँघुरो कोठा भएको अस्थायी भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ ।”


व्यवस्थित र सुविधायुक्त नयाँ भवन निर्माण भएपछि सेवा प्रवाह सहज भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले बताए । विसं २०७३ मा स्थापना लगत्तै केही समय भाडाको घरमा राखिएको गाउँपालिकाको कार्यालय पछिल्लो समय अस्थायी टहरा बनाएर सञ्चालन गरिएको थियो । 

दुई तले भवन निर्माणका लागि इमाटोल–कोमल कन्ट्रक्सन जेभीले विसं २०७७ असार ११ गते रु चार करोड २४ लाख ५८ हजार छ सय ९२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७९ असार २० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भवन दुई वर्ष ढिला गरी सम्पन्न भएको हो ।

३० वटा कोठा रहेको भवनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सभाहल, बैठक, प्रशासन, विषयगत शाखाका लागि कक्ष छन् । यसअघि लो–घेकर दामोदरकुण्डले पाँचवटै वडा कार्यालयको एकतले छ/छ वटा कोठा भएका भवन निर्माण गरेको छ । 

स्थानीय डिजाइन, निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर मौलिकता झल्कने किसिमको वडा कार्यालय भवन निर्माण गरेको हो । भवनमा वडाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, बैठक कक्ष र सभाहल छन् । एउटा वडा कार्यालय भवन बनाउन रु ५० लाख देखि रु ६० लाख खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । भवन अभावका कारण सामुदायिक भवन, क्लब, आमा समूह र स्वास्थ्य चौकीबाट वडा कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । 

पाँच वटा स्थानीय तह रहेको मुस्ताङमा यसअघि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले कागबेनी र घरपझोङ गाउँपालिकाले जोमसोममा प्रशासकीय भवन निर्माण गरेर सेवा प्रवाहका लागि प्रयोगमा ल्याएका छन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको भवन निर्माणमा तिब्बती शैली प्रयोग भएको छ । 

चीनको सिमानामा रहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन छ । खन्तीमा रहेको तत्कालीन कोवाङ गाविसको भवनमा रहेको थासाङ गाउँपालिकाले हालसम्म आफ्नै भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।