काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने अदालतको आदेशले ऐतिहासिक सम्पदाहरु नै जोखिममा पर्ने बताएको छ ।
नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसमितिले विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका नदीनालाको किनारमा पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, टेकु, पचलीघाट, शोभा भगवती लगायतका शक्तिपीठहरू, घाटहरू, मन्दिरहरू र परापूर्वकालदेखि बसोबास हुँदै आएका पुराना बस्तीहरू पर्ने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको हो ।
त्यस्तै कांग्रेसले महानगर प्रमुख बालेन साहको नेतृत्वमा गरिएको कामहरूले नागरिकहरूको हित र आवश्यकतालाई प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गरेको छ ।
उसले महानरवासीको हकहितको संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरवासीको हक हितमा समर्पित रहनुपर्ने, नगरवासीहरूको पक्षमा कार्य गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरका जननिर्वाचित प्रमुखको, हालसम्मको गतिविधि र निर्णय नगरवासीको पक्षमा काम नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।’
