काठमाडौं । रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेतले रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ । रिटमा नेपालमा युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, हत्या, हिंसा र बलत्कार जस्ता गम्भीर अपराधहरु बारम्बार दोहोरिँदै आएको र पछिल्लो सशस्त्र संघर्षका क्रममा निहत्था नागरिकहरुले समेत गम्भीर रुपमा पीडा भोग्न परेको तथा दोषीमाथि कारबाही नभएकाले कारबाहीको माग गरिएको छ ।
नेपालमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतबाट २०५८ सालमा मानवीय कानुन बनाउन विपक्षहरु समेतको नाममा निर्देशन दिएको र यस पश्चातको गतिविधिले पनि नेपालमा दण्डहिनताको अन्त्य नभई अझ दण्डहीनता मौलाउँदै गएको महसुस भई नेपाल पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र हुनको लागी प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रय फौज्दारी अदालत (रोम विधान) लाई अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेकोमा १८ वर्षसम्म सरकारले लत्याउँदै आएको रिटमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाले दिएको निर्देशनको पालन नगरि १८ वर्षसम्म नेपाल सरकारले अनुमोदनको लागि प्रयास समेत नगरेको हुँदा दण्डहीनताको अन्त्यको लागि रोम विधान पारित गर्नु गराउनु भनी सरकारको नाममा परामादेश जारी गर्न माग रिटमा गरिएको छ ।
