काठमाडौं । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसहितको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकार संसद्को कामलाई प्रभावकारी, सन्तुलित, व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको सत्तारुढ दलको मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बताए । उनले सरकारका समग्र काम प्रक्रियाहरूमा सिंगो सत्तापक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अघि बढ्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको बताए । उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूबाट निर्णय भइसकेकाले सरकार निर्माणताका भएको सात बुँदे सम्झौताअनुसार नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने बताए ।
उनले भने, ‘आजको छलफल र बैठकको उद्देश्य भनेको सरकार र संसद्को कामलाई कसरी प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने, सरकार संसद्को कामलाई कसरी सन्तुलित ढंगबाट, व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाउने र सँगै सरकारलाई समग्र काम प्रक्रियाहरूमा सिंगो सत्तापक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अघि बढ्ने ? यिनै विषयहरूमा छलफल केन्द्रित थियो । यो सरकार निर्माणका केही समझदारीहरु पनि थिए । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा ७ बुँदे समझदारी भएको थियो । त्यो समझदारीको जगबाट हामीले सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णय भइसकेको छ ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले एमाले र कांग्रेसबिच सरकार बन्ने बेलामा भएको सात बुँदे सहमतिको सेरोफेरोमा रहेर विस्तृत रूपमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने बताए । उनले सात बुँदे सहमतिलाई अझ विस्तृत गर्नेगरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउने बताए ।
उनले भने, ‘नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच सरकार बन्ने बेलामा भएको सात बुँदे सहमति भएको थियो । यसलाई अझ विस्तृत रूपमा अघि बढाउने कुरामा सरकार लागेको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम अब सात बुँदे सहमतिअनुसार आउनेछ । त्यसलाई अझ विस्तृत रूपमा हामीले सात बुँदे सम्झौताअनुसार साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनेछौँ ।’
प्रमुख सचेतक घिमिरेले संविधान संशोधनमा बढीभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको सहमति जुटाएर संशोधन गर्ने पनि बताए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले विशिष्ट परिस्थितिमा दुई ठूला दलसहितको सरकार बनेको स्मरण गराउँदै गठबन्धनको मर्म र भावना विपरीत कसैले पनि अभिव्यक्ति दिन नहुने र आफूले पनि नदिने बताए ।