काठमाडौँ । नेपालको सडक सुरक्षामा क्रियाशील अभियानकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले निरन्तर बढिरहेका सडक दुर्घटनाका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै त्यसको रोकथामका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसबारे उनीहरुले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीतिको अनुमोदन र अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद्को यथाशीघ्र गठनलगायत देशको सडक सुरक्षाको दिगो समाधान गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
‘गत असार २८ गते नारायणगढ़-मुग्लिङ सडकमा गएको पहिरोमा दुई यात्रुवाहक बस हराएका छन्, त्यसमा सवार यात्रुको स्थिति अज्ञात छ । त्रिशूली नदीले बगाएको ठानिएका दुवै बस अझै भेटिएका छैनन्”, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सडक सुरक्षामा क्रियाशील अभियानकर्ताहरूले देशैभरि विभिन्न नयाँ एवम् पुराना सडक मार्गमा सडकको अवस्था बिग्रेका कारण यातायात अवरुद्ध भएका, दुर्घटना भएका वा जोखिमपूर्वक यात्रा गर्न बाध्यता रहेको सन्दर्भमा उनीहरुले उद्धार र खोजी कार्य तीव्र पार्न तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
‘प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा मात्रै करिब २४ हजार जनाले सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका र करिब ७२ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका छन्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । एकै वर्षमा करिब एक लाख व्यक्ति सडक दुर्घटनाबाट घाइते भई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आएको तथ्याङ्क छ ।
सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा पुष्पराज पन्तले भने, ‘सामान्य सडक दुर्घटनातर्फ धेरैको ध्यानाकर्षण नहुने अवस्था छ ।’
लाखौँ व्यक्ति सडक दुर्घटनाका पीडा लिएर बाँचिरहेको पीडादायी अवस्था रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । भारतलगायत छिमेकी देशले सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटाइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने विगत १० वर्षमा मृत्यु दर २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । सडक दुर्घटना कम गरेर देशको सडक यातायात सुरक्षित भएको प्रत्याभूति गर्न सके नेपालमा पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न सकिने तथा देशको आर्थिक प्रगतिमा विशेष टेवा पुग्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पूर्वसहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम, जेनेभास्थित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका पूर्वनिर्देशक डा शम्भु आचार्य, विश्व खाद्य कार्यक्रमको भारतस्थित कार्यालयका पूर्वप्रमुख विश्व पराजुली, वरिष्ठ पत्रकार तथा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, डा. अरुणा उप्रेती, डा. चेतराज पन्त, एनआरएनए आइसिसीका पूर्वकोषाध्यक्ष हिक्मत थापालगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
