काठमाडौँ । एकै छिन मौन भएर सोचौँ त, यदि संसार विकासमा धेरै फड्को मारिसक्यो । हामीले समृद्धि पनि हासिल त गरिसक्यौँ । तर वातावरण बिग्रिसकेको छ । प्रदूषण बढेको बढ्यै छ । यिनै प्रदूषणका कारण अस्वस्थ जीवन जिउनु पर्छ, अनि प्रदूषणकै कारण अकालमा नै ज्यान जान सक्छ । यसको परिणामले खतरनाक विनाश ल्याउन थाल्यो भने ती समृद्धि र विकासको के अर्थ ? वातावरणीय विनाशले हाम्रो अस्थित्व नै नास गरेमा विकास, समृद्धि भएर मात्रै कुनै औचित्य होला ? वातावरणीय न्यायको आवाज बुलन्द बन्दै गइरहेको छ, वातावरणीय अधिकारको लडाइँ पनि पछिल्लो समय बढ्दै छ । यो सब केका लागि ? हाम्रो साझा घर पृथ्वीलाई वातावरणीय क्षतिबाट जोगाउन होइन र ?
विगतदेखि हेर्ने हो भने मानिस आफ्नो अधिकारका लागि लड्दै आयो । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आवश्यकताका लागि लड्यो । पहिलो र दोस्रो पुस्ताले गास, बास, कपास, शिक्षा शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई अधिकारका रूपमा लिने गर्थे । तर तेस्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा दिगो विकास तथा वातावरणीय अधिकार पनि थप भए । वातावरणीय न्याय नपाए मानवीय अस्तित्व नै धरापमा पर्ने चेतना विकास हुँदै गयो । फलस्वरुप वातावरणीय न्यायका कुरा ज्वलन्त बन्दै गइरहेका छन् ।
एउटा मानव जीवनका लागि उसलाई अक्सिजन चाहिन्छ । अर्थात् हावाबिना मानिस बाँच्नै सक्दैन । हामीले प्रत्येक सेकेन्डमा फेर्ने सासमा प्रदूषित हावा छिर्दा कहिलेसम्म स्वास्थ्य रहन सक्छौँ ? वातावरणीय अवस्था नै बिग्रँदा हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ नबिग्रिएला त ? आफ्ना भावी पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोडिदिनुपर्ने मान्यता लिएर होडबाजी गर्ने मानिसले तिनै भावी पुस्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै स्वच्छ वातावरण हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व होइन र ? पछिल्लो समय यी र यस्तै बहसहरूले चर्चा चाहिँ पाउन थालेका छन् ।
संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । यसैगरी संविधानको धारा ४६ मा न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले वातावरणीय हकलाई मौलिक हकका रूपमा राख्न थालेका छन् । वातावरण ऐन, २०७६, वन ऐन २०७६ तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ को व्यवस्था गरिएको छ । अहिले प्रकृतिमाथि अन्याय हुन लाग्छ । प्रकृतिका लागि न्याय माग्न अदालतको ढोका ढकढकाउने अभियन्तामध्ये एक हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा । उनले करिब तीन दशक अगाडि नै बागमती नदी किनारामा संरचना बनाउनु हुँदैन भनेर आवाज उठाएका थिए ।
“बागमतीसम्बन्धी मेरो पहिलो मुद्दा २०५२ सालमा काठमाडौँलाई एक स्वस्थ र स्वच्छ सहर बनाउने उद्देश्यले दायर गरिएको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०५२ सालको रिट नं ३०१७ मा २०५६ सालमा गरेको परमादेशको आदेशको बेला नै नगर विकास समितिको निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०५० अनुसार नदीको दायाँबायाँ २०, मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था थियो र सो व्यवस्था लागू गर्न नै रिट निवेदन दिएको थिएँ”, उनले भने “अहिलेको फैसला त्यसकै निरन्तरता हो, पछिल्लो रिटले अरु नदीहरूलाई समेटेर २०६७ सालमा हालिएको र फैसला कार्यान्वयन नभएकामा अवहेलनामा समेत मुद्दा हालिएको थियो ।”
काठमाडौँका नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि आज उत्तिकै चर्चा बटुलेको छ । अहिले चर्को बहसको विषय बन्न पुगेको छ । “२०४७ संविधानमा कसैको बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो, हामीले त्यसलाई टेकेर माटो प्रदूषण, नदी प्रदूषण, हावा प्रदूषण, अत्यधिक दोहन रोकेर सफा र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारका कुरा उठाएका थियौँ”, शर्मा भन्छन्, “त्यसपछि वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली आयो । प्रकृतिको पनि अधिकार हुन्छ । प्रकृतिलाई बिगार्न हुँदैन । वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको पनि वासस्थानको अधिकार हुन्छ भनेर यसको पक्षमा लड्यौँ ।” वातावरणीय सन्तुलन बिगार्ने गरी कार्यपालिकाले गरेको निर्णय रोकिएका थुप्रै उदाहरणहरू रहेको भन्दै उहाँले यो नै संविधानको मुख्य उपलब्धि रहेको बताएका छन् ।
संविधानले नै महत्वका साथ वातावरणीय हकलाई मानिसको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेसँगै पछिल्लो समय सर्वसाधारण पनि वातावरण अधिकारको लडाइँमा अग्रसर छन् । सचेत हुन थालेका छन् । यसका एक उदाहरण हुन, धनुषाका दिलीपकुमार महतो । उनको वातावरणीय अधिकारका लागि लड्दै गर्दा अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । उनलाई आफ्नै आँखा अगाडि दिनहुँ जसो चुरे उत्खनन् तथा ढुङ्गा गिट्टी चोरी निकासी भइरहेको हुन्थ्यो । यस घटनाले उनलाई पिरोल्ने गर्थ्यो ।
पाँच वर्षअघि क्रसर उद्योगीले चुरे उत्खननको विरोध गरेर टिपरलाई रोक्न कोसिस गर्दा फलामको रडले घोचीघोची उनको हत्या गरियो । २४ वर्षकै कलिलो उमेरमा पर्यावरण बचाउका खातिर आवाज उठाउँदा मृत्युवरण नै गर्नुपर्यो। केही महिनाअघि चर्को घामको प्रवाह नगरी माइतीघरमा चुरे बचाऊ र पानी देऊ: भन्दै धर्ना बसेर चुरेवासीले चुरे बचाउन चर्को दबाब सिर्जना गरेका थिए । चुरे बचाउको अभियन्तादेखि सांसदहरूसम्म अहिले पनि चुरे बचाउका लागि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाइरहेका छन् ।
हिजो राजनीतिक, समाजिक, धार्मिक, स्वतन्त्रता, समानतालगायतका मुद्दा बोकेर सडक आन्दोलन देख्न पाइन्थ्यो । आज वातावरणीय मुद्दा र यसको अधिकारका पक्षमा समेत सडकदेखि सदनसम्म आवाज बुलन्द बन्दै जानुले वातावरणीय सचेतना वृद्धि हुँदै गएको आवास गराउँछ । हिजो विकास मात्रै भन्ने समाजलाई आज वातावरण संरक्षणविनाको विकासले विनास निम्ताउँछ भन्ने चेतना जागृत भएको छ । हिजोका पुस्ता अन्य अधिकारका लागि अदालत धाइरहँदा आजका पुस्ता वातावरणीय न्याय माग्दै अदालत धाउन थालेका छन् । वातावरणीय संरक्षणको पक्षमा तथा वातावरणीय न्यायको पक्षमा अदालतले विभिन्न खाल खण्डमा गरेको फैसलाले पनि उत्तिकै चर्चा पाउन सफल भएका थिए ।
दुई वर्षअघि बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सरकारका निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि निकै चर्चा पायो । विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा वातावरणीय विनास हुने भन्दै सरोकारवालाको चर्को विरोध बढेको थियो । उनीहरूले वातावरणीय न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए । सराकोकारवालाको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रन्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । फलस्वरुप रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारका निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।
यसैगरी अर्को वातावरणीय मुद्दा पनि चर्चित बन्यो । वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको निष्कर्षसहित २०७२ सालमा गोदावारी मार्बल खानी उत्खननको नवीकरणीय थप नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पनि चर्चा पाउन सफल भयो । खानी उत्खननको अवधि सरकारले २०६८ सालमा १० वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो-पब्लिक) ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि चर्चाकै विषय बन्न पुग्यो ।
प्लास्टिक उत्पादक सङ्घले प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गरेर प्लास्टिकजन्य उद्योग धराशायीमा पारिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । सो निवेदन २०७४ भदौ ११ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासको आदेशले खारेज गरिदियो । कारण थियो प्लास्टिकको झोलाले वातावरण प्रदूषण गराएको र मानवीय स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग, उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न निश्चित मापदण्ड बाहेकको प्लास्टिकको झोला प्रयोग उत्पादन, बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरेको २०७० वैशाख १ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कानुन बमोजिम नै देखिएको भन्दै निवेदन खारेज भएको थियो ।
हिजो वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण अभियन्ता तथा वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने जुनसुकै सङ्घसंस्थाको मात्रै मुद्दाका रूपमा हेरिने वातावरणीय मुद्दा आज सबैको साझा मुद्दा बनेको छ । हिजो वातावरण अभियन्ताहरूले मात्रै वातावरणीय अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा आज सर्वसाधारणदेखि व्यवस्थापिकासम्म, सडकदेखि सदनसम्म, स्थानीय र राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सबैको साझा आवाज बनेको छ ।
पूर्व न्यायाधीश तथा पर्यावरण कानुनका जानकार डा।रवि शर्मा अर्यालले नेपालको संविधानले वातावरणीय हकलाई मूल हकका रूपमा धारा ३० मा व्यवस्था मिलाउनु नै मुख्य उपलब्धि रहेको बताए । “संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा धेरै कानुन पनि बनाएका छौँ, कानुनमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने र प्रदूषकबाट क्षति भराउने विषयसमेत समावेश भएको छ”, उनले भने, “संविधानले विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्ने परिकल्पना गरेको छ, तर केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले वातावरणको पक्षलाई ख्याल नगरी विकासलाई मात्रै प्राथमिकता दिन खोजेको छ ।”
उनले वातावरणीय पक्षलाई ख्याल नगरी तय गरिने विकासका कुनै पनि योजना दीर्घकालीन नहुने बताए । वातावरण कानुनको विषयमा अझै बढी सचेतना जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । “वातावरणीय ऐन छ, वातावरणीय अधिकारका पक्षमा आवाज पनि उठिरहेको छ । तर भएका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर नै छ”, अर्यालले भने । सुक्का बढिरहेको छ । खडेरीले खाद्य सङ्कट निम्त्याउला कि भन्ने चिन्ता उस्तै छ । जलवायुले ती सेता हिमाल कालोपथ्थरमा परिणत हुने हो कि डर अर्कोतिर छ । वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएकै कारण बाढी, पहिरो, वन डढेलो, डुबान, तातो हावाको लहरजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको त्रास पनि यस्तै छ । योसँगै वातावरणीय हकका पक्षमा आवाज उठिरहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठी संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हक राज्यको अनिवार्य दायित्व रहेकाले हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले निरन्तर पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । “संविधानले मूल हकका रूपमा व्यवस्था गरेको वातावरणीय हक कार्यान्वयन गरेर नागरिकले प्रदूषणरहित वातावरणमा जिउन पाउनुपर्छ”, उनले भने । वातावरणीय ऐन तथा नीतिहरू आफैँमा राम्रा र पर्याप्त छन् । मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । विकास र वातावरणीय सन्तुलन आजको आवश्यकता हो ।
वातावरण संरक्षणबिना गरिएको विकासको अस्तित्व नै छैन । स्वच्छ वातावरण भावी पुस्ताका लागि हस्तान्तरण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो । संविधानको पालना गर्नु सम्पूर्ण नागरिकको जिम्मेवारी हो ।
