धनुषाधाम। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले वन अतिक्रमणमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार काम गर्न प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
जनकपुरधाममा मंगलबार भएको छलफल तथा भेटघाट कार्यक्रममा उनले प्रदेशअन्तर्गतका आठवटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख एवं डिभिजनल वन अधिकृतलाई वनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधानका लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री सिंहले कानुनी रूपमा केही समस्या देखिएकाले त्यसको निरुपणका लागि सरकारले पहल गरिरहेको र हाल आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिए। उनले भने, ‘देशमा तीन तहका सरकार छन्, कानुनी रूपमा केही समस्या देखिएका भन्दै कर्मचारीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका बारेमा हामी जानकार छौँ। सरकार भनेको देशमा रहेका तीनवटै तहका सरकार हुन्, त्यसैले प्रदेश सरकार मातहतका डिभिजनल वन अधिकृतले पनि नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकारको अभ्यास र प्रयोग गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशको प्रशासनिक सीमाभित्र रहेको वनक्षेत्रमा बागमती प्रदेशतर्फबाट अतिक्रमण भइरहेको गुनासा आएकाले त्यसरी बसाइँएका बस्ती तथा अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएका संरचना खाली गराउन निर्देशन दिए।
मधेस प्रदेशको भूगोलमा रहेको बारा र रौतहटमा पर्ने वनक्षेत्रमा बागमती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लाअन्तर्गत पर्ने बकैया गाउँपालिकाका तीन वटा वडा दाबी गरिएका छन्। यहाँ बाराको निजगढ नगरपालिकाका– १०, १२ र १३ तथा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका–२ र ३ मा मकवानपुरस्थित बकैया गाउँपालिकाका—१, २ र ७ रहेका छन्। तीमध्ये वडा नं २ र ७ का कार्यालय मधेस प्रदेशकै वन क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो।
मुख्यमन्त्री सिंहले चुरे क्षेत्रको वन संरक्षण गर्दै वृक्षरोपणमार्फत हरियाली प्रवर्द्धन तथा त्यसलाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम तय गर्नसमेत निर्देशन दिए।
छलफलमा वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह, डिभिजनल वन अधिकृत धनुषाका विनोद सिंह, महोत्तरीका अजय मिश्र, सिरहाका शैलेन्द्रमोहन मिश्र, सर्लाहीका सन्तोषकुमार झा, रौतहटका हेमन्त साह, बाराका राजीव झा, पर्साका मञ्जुर अहमद र सप्तरीका सुभास दासलगायत उपस्थित थिए।
