म्याग्दी । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीमा रहेको जनशान्ति माविले जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरेको छ । छात्रावासका लागि आवश्यक पर्ने तरकारी विद्यालय आफैले उत्पादन गरेको हो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनबीर किसानले दुई रोपनी जग्गा भाडामा लिएर रायोसाग, काउली, बन्दा, आलु, फर्सी, जुगेनी, मुला, गाजरलगायत तरकारी उत्पादन गरिएको बताए ।
‘सरकारले हिमाली विद्यालयका छात्रावासका लागि मासिक चार हजारका दरले उपलब्ध गराउने अनुदान अपुग हुुन थालेपछि आफै तरकारी उत्पादन गरिएको हो’, उनले भने, ‘फुर्सदको समय र बिदामा शिक्षक र विद्यार्थीहरुले करेसाबारीमा काम गर्छौ ।’
कक्षा १० सम्मको पठनपाठन हुने विद्यालयमा दुई सय जना भन्दा बढी विद्यार्थी छन् । कक्षा चारदेखि १० सम्मका ८५ जना विद्यार्थीलाई विद्यालय भवन परिसरकै छात्रावासमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
छात्रावासमा बस्ने ७५ जनालाई संघीय सरकारले र १० जनालाई वारागुङ गाउँपालिकाले मासिक चार हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउछ । पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा तीन सम्म अध्ययन गर्ने ७० जना विद्यार्थीहरुका लागि अभिभावकहरुबाट न्युुनतम शूल्क लिएर सामुदायिक छात्रावास सञ्चालन गरिएको प्रअ किसानले बताए ।
भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको सहजताका लागि सरकारले हिमाली विद्यालयहरुमा छात्रावास सञ्चालन गरेको छ ।
मुस्ताङमा ज्याला मजदुरीका लागि काम गर्न पुगेकाहरुको छोराछोरीको संख्या ८० प्रतिशत भन्दा बढी छ । पछिल्लो समयको मूूल्यवृद्धिका कारण अनुदानले दाल र चामल खरिद गर्नमात्र पुगेपछि विद्यालय आफैले तरकारी उत्पादन गर्न थालेको छात्रावासका प्रमुख नारायण पौडेलले बताए ।
‘आफै उत्पादन गर्न थालेपछि तरकारी किन्न परेको छैन’, उनले भने, ‘तरकारी खेतीका लागि विद्यालयले वार्षिक ३० हजार तिरेर जग्गा भाडामा लिएको छ ।’
गत वर्ष कागखोलामा आएको बाढीले विद्यालयको दुई रोपनी करेसाबारी बगरमा परिणत भएको थियो । एक वर्षपछि नयाँ ठाउँमा जग्गा खोजेर करेसाबारीलाई निरन्तरता दिएको शिक्षक पौडेलले बताए ।
विद्यार्थीहरुले तरकारी खेती सम्बन्धी ब्यवहारिक ज्ञान लिन पाएका छन् । कागबेनीबासीले जनशान्ति माविलाई घेकरमा उपलब्ध गराएको पाँच रोपनी जग्गामा आयस्रोत जुटाउन स्याउ खेती गर्ने तयारी गरेको छ । तरकारी खेतीसँगै विद्यालयले तापक्रम अनुकूलित घर बनाएर तरकारीको बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी स्थापना गरेको छ । नर्सरी स्थापनाका लागि सरकारी निकायबाट पाँच लाख ५० हजार अनुदान प्राप्त भएको थियो ।
