काठमाडौँ । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् । ऐन लागू भएको १३ वर्ष बित्दासमेत पानी छोएको, चुल्हो छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको निहुँमा वा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दजनौँ दलितले ज्यान गुमाउनु परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको एक अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण २० जना दलितको मृत्यु भएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार रुपन्देहीकी अङ्गिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या, टीकाराम नेपाली (रुकुम) अन्तरजातीय प्रेममा सहयोग गर्दा, माया विक (कैलाली) बलात्कारपछि हत्या, दितिया रेश्मा बराइली (धनुषा) बलात्कारपछि हत्या, रुपमतिकुमारी दास (मोरङ) अपहरण र बलात्कारपछि (हत्या), मुना सार्की (कालीकोट) अछूत भन्दै कुटपिटपछि हत्या गरिएको छ ।
त्यसैगरी, श्रेया सुनार (कास्की), अजित मिजार (काभ्रे) लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अस्मिता सार्की (झापा), राजेश नेपाली (पर्वत), सङ्गीता परियार (तनहुँ), झुमा विक (ताप्लेजुङ), सेते दमाईं (दैलेख), शिवशङ्कर दास (सप्तरी) र मनवीरे सुनार (कालीकोट) लगायतको अन्तरजातीय विवाहका कारण हत्या गरिएको छ ।
अन्तरजातीय विवाहका कारण मारिएका काभ्रेका अजित मिजारको शव आठ वर्षदेखि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छ । काभ्रे पाँचखालका मिजार र नजिकैको ज्याम्दी गाउँको पराजुली थरकी किशोरीले २०७३ साल असार २५ गते अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेका थिए । विवाहपछि मिजारको शव धादिङको परेवाटार जङ्गलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
ऐन लागू भएपछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण दर्जनौँ परिवार विस्थापित हुनु परेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण दलित समुदाय कुटिनुपरेको घटनाका बारेमा उजुरी दिँदा प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन आनाकानी गर्ने गरेको सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले बताइन् ।
त्यसैगरी समता फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा दर्ता गर्नै नमान्ने र यदि मुद्दा दर्ता गरे पनि गैरदलित (पीडक) को पक्षमा फैसला गर्ने गरेको जनाएको छ । ऐन लागू भएको वर्षौंपछि पनि सरकारको उच्च पदमा बस्ने व्यक्ति (कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति) ले नै ऐनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएको फाउन्डेसनको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्माले ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरेर सजायसम्बन्धी व्यवस्था अझै कडा बनाउनुपर्ने माग गरे । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रहरी प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अनभिज्ञता जनाइरहेको अवस्थामा सरकारले ऐनबारे प्रचारप्रसार गरी व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा राखे ।
संविधान बनेको ९ वर्ष हुँदा पनि दलितसम्बन्धी एउटा पनि कानुन बन्न नसकेको दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् । संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा दलित समुदायले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत समग्र क्षेत्रमा अरू समुदायभन्दा कमजोर अवस्था र उपस्थिति रहेको जनाउँदै उनीहरुको समग्र विकासका लागि एकीकृत कानुनको माग गर्दै आएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य महेश्वर गहतराजले दलित समुदायको समग्र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेगरी दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाएर व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
