काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगको ३४औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । आज (आइतबार) राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितलनिवास, महाराजगञ्जमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच पेश प्रमुख आयुक्त राईले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिकालाई निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीतिहरु अबलम्बन गर्दै आएको र कार्य सम्पादन गर्दा आम नागरिक तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सदाचार, निष्पक्षता र निर्भिकताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
उनले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसूरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन सम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्वपूर्ण रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको संस्थागत क्षमता विकास र कर्मचारीहरुको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै काम कारवाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
प्रमुख आयुक्त राईले गत आर्थिक वर्षमा आयोगले सम्पादन गरेका प्रमुख काम कारबाहीहरुको संक्षिप्त रुपमा विवरण प्रस्तुत गरे । उनले आयोगले आफ्नो कार्यालय टंगाल, काठमाडौं एवं मातहतका कार्यालयहरू इटहरी, बर्दिबास, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र कन्चनपुरमा तथा बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको जानकारी गराए । प्रमुख आयुक्त राईले हाल आयोगमा कूल ९९० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको, आयोगबाट ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिएको पनि बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार ९ सय १८ उजुरी प्राप्त भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९,२६८ उजुरीसमेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १ सय ८६ रहेकोमा ७६.५९ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन्। त्यसपश्चात, क्रमशः शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५२ प्रतिशत, अर्थ २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.१० प्रतिशत खानेपानी तथा शहरी विकास १.६१ प्रतिशत र अन्य निकायरक्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत रहेका छन्।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन। उल्लिखित आरोपपत्रहरूबाट कूल १५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ।
