काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी गरेको छ । सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे छलफल भएको हो । संविधानले सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था धारा ९१ को उपधारा ६ मा गरेको छ ।
उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने तीन वटा कारण खुलाइएको छ । पहिलो प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, दोस्रो पद अनुकूल आचरण नगरेमा र तेस्रो प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउन सकिनेछ ।
उपसभामुख रानामगरले सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लू ६७’ कार्यक्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई सहभागी गराउन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।
आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएपछि गत साउन पहिलो साता प्रतिनिधिसभा बैठकमा आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो ।
त्यतिबेला पनि सत्तापक्षका सांसदले प्रतिनिधिसभाको कमाण्डरले भिसा कन्सलटेन्सीको काम गर्न नमिल्ने भन्दै आलोचना गरेका थिए । रास्वपाबाट उपसभामुख चुनिएकी रानाको बचाउमा रास्वपा उत्रिएको थियो ।
अहिले यही विषयमा लिएर सत्तापक्षलाई उनलाई हटाउने तयारी गरेको हो । संवैधानिक परिषदको निर्णय अनुकूल बनाउन प्रक्रिया पूरा गरेर उपसभामुख हटाउनुपर्ने सत्तापक्षको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक देखिएका बताइएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न ५० प्रशितशत बढी सदस्यको मत चाहिन्छ ।
