काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालको आयोजना तथा एशिया प्रशान्त मञ्च (एपीएफ) को सहकार्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुमा लैगिक समावेशीकरणसम्बन्धी तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा आज सम्पन्न भएको छ ।
यही भदौ १८ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलनले लैंगिक समावेशीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जारी घोषणापत्रहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आज नौँ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले राससलाई जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा अष्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, फिजी, भारत, इन्डोनेशिया, इराक, जोर्डन, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, नेपाल, ओमन, पाकिस्तान, प्यालेस्टाइन, फिलिपिन्स, कतार, सामोआ, थाइल्याण्ड, टिमोर लेस्टसहित एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देशका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
ती देशका राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवम् नेपालका नागरिक समाज, सरकारी निकाय, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत एक सय ५० प्रतिनिधि र अन्य गरेर चार सय जनाको उपस्थिति थियो ।
सम्मेलनमा चार देशका मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाका अध्यक्षसहित ३८ जना विदेशी प्रतिनिधि सहभागी थिए । सम्मेलनमा विभिन्न विषयका सात विषयगतसत्रहरु सञ्चालन भएको थियो ।
पहिलो दिन सन् १९९३ को पेरिस सिद्धान्तले निर्देश गरेको महिला सहभागितासम्बन्धी ‘नीति र कार्यान्यवनमा बहुलबाद’ सन् २०१२ मा जोर्डनको अम्मानमा भएको सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयनको समीक्षा र राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाभित्र लैंगिक मूल प्रवाहिकरणको अवस्थाका विषयमा छलफल भएको थियो ।
दोस्रो दिन ‘कानुन तथा नीतिमा लैंगिक दृष्टिकोण’ मानवअधिकार संस्थाहरुले नागरिकसँग गर्ने कामलाई कसरी सक्षम बनाउने र अन्तरछेदन प्रवद्र्धनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानवअधिकार संस्थाको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो । तेस्रो दिन आज जलवायु परिवर्तन र लैंगिक न्यायसम्बन्धी छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र समापन उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गरेका थिए ।
