काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । भदौ ३१ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको प्रतिवेदन शुक्रबार संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन ११ सय २४ पृष्ठ लामो छ ।
यसअघि भदौ ३१ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिका सभापति सूर्य थापाले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गरेका थिए । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरेको भन्दै प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
