भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ : गभर्नर अधिकारी



ललितपुर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. महाप्रसाद अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको अर्थतन्त्र पछिल्लो दुई वर्षमा सुधार भएको बताएका छन्।

नेपाल खुला विश्वविद्यालय र कार्डिफ विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार ललितपुरमा आयोजना भएको ‘अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा गभर्नर अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै पछिल्लो दुई वर्षमा निर्माण, उद्योग र व्यापारको क्षेत्रले बढी प्रगति गरेको बताए।


“नेपालको वित्तीय सुधारसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिचालन सुधारको यात्रा पनि अघि बढाएको छ। २०१६/१७ मा ब्याज दर करिडोरको सुरुवात र २०२०/२१ मा रिजर्भ लक्ष्यबाट ब्याजदर लक्ष्यतिर सर्दै मौद्रिक नीति प्रसारणको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले यी परिचालन सुधारहरू क्रमशः हुँदै आएको छ”, उनले भने, “प्रभावकारी तरलता व्यवस्थापनका लागि २०२३/२४ मा स्थायी निक्षेप सुविधा, हालैका नीतिगत सुधारहरू, मौद्रिक नीति सञ्चालनको आधुनिकीकरण, ऋणको गुणस्तर अभिवृद्धि, डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकलाई जोड दिने, आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास र त्यसलाई विश्व बजारमा एकीकरण गर्ने र वित्तीय सुदृढीकरणका उपायलाई निरन्तरता दिनेमा हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित रहेका छन्।”

देशको दिगो आर्थिक वृद्धिलाई परलक्षित गर्दे राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको र यस सम्मेलनले नेपालको आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्रको विश्लेषणात्मक अध्ययन मा टेवा दिँदै नीति निर्माणमा पनि सधाउने उनले बताए।

उनले विकसित विश्वव्यापी परिदृश्यमा नेपालको समष्टि आर्थिक अवस्था र दिगो र समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न सुधार गर्दै लचिलो वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले विश्व बजारको अन्तरसम्बन्धलाई आर्थिक गतिविधिमा विश्वव्यापी झट्काको प्रभावलाई कम गर्न नीतिगत मेलमिलाप आवश्यक रहेको बताए।

गभर्नर अधिकारीले यस सम्मेलनले वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति र समग्र वित्तीय विकासमा प्रमाणमा आधारित नीतिगत अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपालसहित चीन, बेलायत, नर्वे, स्पेनका ६० जना अर्थविद्को सहभागिता रहेको छ।

सम्मेलनमा विश्वव्यापी अनुसन्धानकर्ता, अभ्यासकर्ताले अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित रहेर विज्ञहरुले तयार पारेका १० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल हुनेछ।