काठमाडौं । चेक अनादर मुद्दामा दोषीलाई एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।
आइतबार बसेको संसदको अर्थ समितिको बैठक बैङ्किङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफावार छलफलका क्रममा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति भएको हो ।
१५ लाख रुपैयाँसम्मको चेक अनादरमा एक महिना कैद, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, १ करोडसम्मकोमा १ वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भएमा दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए ।
बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै दफावार छलफलका क्रममा आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए ।
चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न र चेक अनादरलाई निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले चेक अनादर निरुत्साहित गर्ने सँगसँगै कारबाहीको लागि कानूनमा व्यवस्था गरिने प्रवन्ध रियलस्टिक पनि हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘विधेयकको संशोधनको लक्ष्य के हो भने चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । त्यसका निमित्त आवश्यक कानुनी प्रवन्ध पनि गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ चेक अनादरको विषय निरुत्साहित गर्न कानूनी तवरले काम कारवाही हुनुपर्छ । कानूनमा गरिने प्रवन्ध रियलस्टिक पनि हुनुपर्यो ।’
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
