काठमाडौँ । दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको स्रोत उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिमा शुक्रबार पनि दफावार छलफलका क्रम जारी रह्यो ।
नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी दिगो ऊर्जामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले सो विधेयक ल्याएको थियो ।विधेयकका विभिन्न पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद अञ्जना शाक्यले समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । वैकल्पिक एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई ख्याल गर्दै विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशकको काम कर्तव्य अधिकार एवम् योग्यताका सम्बन्धमा कानुनसम्मत प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विभिन्न देशको आवासीय अनुमति वा पिआर लिएको भए कार्यकारी निर्देशक हुन नपाउने व्यवस्थालाई थप प्रष्टताका साथ राख्नुपर्नेमा माग गरे ।
सांसद सुरेश आले मगरले पनि कार्यकारी निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र विधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा सहभागी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले गैर नेपाली नागरिक कार्यकारी निर्देशक हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र सोही प्रबन्ध नै वस्तुनिष्ठ भएको उल्लेख गरे ।
तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गरेको सो विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा गत असार १० गते सामान्य छलफल भएको थियो । समितिमा विधेयकमाथि गत असार १७ गतेदेखि छलफल जारी छ । समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले विधेयकका अन्य दफामा आइतबार पनि छलफल जारी रहने जानकारी दिए ।
