काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता असुल गर्नुपर्ने गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेलगायतले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटको पेसी सोमबारका लागि ताकिएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको २२ अर्ब बक्यौता असुल गनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको क्षेत्रमा गरेको विकासकोविरुद्धमा नै सरकार लागेकाले रिट दायर गरेको न्यौपानेले बताए ।
बक्यौता नबुझाउनेको प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारको दबाबमा प्राधिकरणले फेरि लाइन जोडेको छ । खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले बक्यौता नउठाएको कारण देखाएर कुलमानलाई कारबाही गर्ने पक्षमा छ । तर माओवादी, कांग्रेसलगायतका दल भने त्यसको विपक्षमा छन् ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेले समितिबाट कुलमानलाई कारबाहीको निर्णय गर्न खोजेका छन् । तर माओवादी, कांग्रेस र रास्वपालगायतका दलले निर्णय गर्न दिएका छैनन् ।
