काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।
टीआरसी ऐनलाई शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पुर्याउने महत्वपूर्ण ऐनको रुपमा हेरिएको छ । १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि कानुनको अभावमा पीडितहरु न्याय, क्षतिपूर्ति र परिपुरणबाट बञ्चित भएका थिए ।
ऐन बनेसँगै अब आयोग बन्ने छ । आयोगले उजुरीहरु छानविन गरी यस ऐनबमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा मुद्दा अगाडि बढाउने छ । यद्यपि पीडित र पीडक पक्षबीच मेलमिलापको ढोका पनि खुल्ला राखिएको छ । सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने छ । विशेष अदालतका सदस्यहरु न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट तोकिने छ ।
यसरी गठन हुने विशेष अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने छ । साथै, विशेष अदालत गठन भएसँगै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दा सारिने छ ।
https://drive.google.com/file/d/10lqnNrmZg2YkOJII4wtuQiGDP6cWolRs/preview
