काठमाडौं । उर्जामन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदबाट हटाएको छ । पुन र आचार्य डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महशुल बक्यौताको विषयमा प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा उभिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको मौखिक तथा विद्युत् नियमन आयोगले विवाद कायम रहेको बखत विद्युत् काट्नु कानुन विपरीत हुने भएकाले लाइन जोड्न दिएको लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
उनीहरुलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जिम्मेवारीबाट हटाईएको हो । सरकारले कुलमानलाई नै जिम्मेवारीबाट हटाउनेगरि तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कुलमानलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनेगरि मन्त्री दीपक खड्कालाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।
विद्युतको बक्यौता उठाउने विषयमा सरकार र प्राधिकरणबीच विवाद चर्किएको छ । यो विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत प्रवेश गरेको छ । पछिल्लो समय समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युतको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका व्यापारीसँग भेटेको कुरापनि बाहिर आएको छ । समितिमार्फत कुलमानलाई कारबाही सिफारिश गर्नेगरि कांग्रेस र एमालेले तयारी गरेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
सरकारले पदमुक्त गरेका पुन नेकपा माअोवादी र आचार्य एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । आचार्य र पुन प्राधिकरणमा कुलमानका दुई खम्बा मानिन्छन् । आफ्ना दुई खम्बालाई बिना कारण सराकारले पदमुक्त गरेको भन्दै उनी असन्तुष्ट बनेका छन् । असन्तुष्ट बनेका घिसिङले पदमुक्त बनेका दुई सदस्यलाईसमेत डाकेर आज प्राधिकरणको बैठक बोलाएका छन् ।
दिउँसो ३ बजेका लागि घिसिङले बैठक राखेका हुन् । आजको बैठकमा उनले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने तयारी थालेका छन् । प्राधिकरणमा घिसिङसहित अधिकांश सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सरकार निकट भन्दा बाहिरका रहेका छन् । सरकार निकट भन्दा बाहिरको हुँदा मोर्चाबन्दीका लागि सजिलो हुने विश्वासमा कुलमान रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
