काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुलबारे वर्तमान सरकारले सस्तो प्रचारवाजी सुरु गरेको बताएका छन् । आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियताका लागि फन्डाहरु गरिरहेको बताएका हुन् ।
‘विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल असुल सम्बन्धमा जनमत जसरी बलियो बन्दैगयो, त्यसपछि केही सस्तो प्रचारबाजीहरु सुरु हुन थालिराखेको छ । केहिले सुनिन्छ– किन समयमा राजश्व नउठाएको ? कहिले सुनिन्छ– किन प्रमाणविना राजश्व उठाउन खोजेको ? लाइन किन काटेको ? यी आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण कुराहरु छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको फन्डाहरु हुन्भन्दा अतिशोयुक्ति हुनेछैन,’– उनले भने ।
साथै, उनले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले विद्युत प्राधिकरणलाई विचौलियाको संज्ञा दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एउटा संसदीय समितिका सभापतिजीले त भनिदिनुभयो– विद्युत प्राधिकरण विचौलिया हो । वाह! गज्जबको भाष्य । यो कसको भाषा बोलिरहनुभएको छ ? मलाई आश्चर्य लागेको छ । आयल निगम, साल्ट्र टे«डिङ यी सबै विचौलिया हुन् । लेखा समितिमा अहिले जे–जस्ता बहसहरु भइरहेका छन्, यी असान्दर्भिक छन्,’– उनले भने ।
अघिल्लो संसद्को पालामा यस विषयमा छानविनका लागि उपसमिति बनेको, समितिले निर्देश गरेको र सरकारले कार्यान्वयन गराउनका लागि निर्देशन दिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल कार्यान्वनमा तोकेता जनाउनुको साटो वर्तमान सरकारले उल्ट्याउन खोजेको उनले बताए । सरकारले विद्युत प्राधिकरणप्रति असहिष्णुता प्रकट गरेर बाँसबारी जुत्ता खारखाना र भृकुटी कागज कारखानाको हैसियतमा पुर्याउन खोजेको उनले आरोप लगाए ।
यस विषयमा कार्यदल बनेको, सरकारले निर्देशन गरेको र अदालतले आदेश दिएको बताउँदै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने व्यवसायीबाट महशुल उठाउन थप प्रमाणको आवश्यकता नपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, तत्कालीन समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल उठाउनेबारेमा तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुभनेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले निर्देशन दिएको उनले बताए ।
साथै, वर्तमान सरकारले संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमाथि कैची लगाउने दुष्प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले दुई दलीय व्यवस्थालाई अंगिकार गर्ने गरी निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्न खोजेको उनको आरोप छ । नेता बस्नेतले संघीयताअन्तर्गत स्थानीय तह घटाउन, प्रदेशको अधिकार घटाउन र केन्द्रलाई नै बलियो बनाउन सरकार उद्धत रहेको उनको भनाइ छ ।
