काठमाडौँ। नेपाली समाजमा सदाचारिता र नैतिकता कायम गर्दै राज्यका समयन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमिता अन्त्य गर्ने ध्येयले संसदीय समितिले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ तयार गर्न सरोकारवालसँग घनिभूत छलफल गरिरहेको छ ।
राष्ट्रियसभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले केही समयदेखि सरकारका मन्त्री, उच्च पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसँग राष्ट्रिय सदाचार नीतिबारे छलफल गरेको हो ।
समिति सभापति कमलादेवी पन्तले भ्रष्टाचार र अनियमितबाट आक्रान्त राज्य समयन्त्र र समाजमा सदाचारिता नभइ सुशासन कायम हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा समितिले सदाचार नीति बनाउन छलफल चलाएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, “सुशासन नभई विकास र समृद्धिका हिसाबले मुलुक माथि उठ्न सक्दैन । त्यसका लागि सबै क्षेत्रमा सदाचारिता कायम हुनुपर्छ । सदाचारिताले नै सबै कुरा सिकाउँछ ।”
सदाचारिताले तडकभडक र फजुल खर्च रोकेर समाजलाई गलत बाटोमा जान रोक्न योगदान पु¥याउने भएकाले समितिले सदाचार नीति बनाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको सभापति पन्तको भनाइ छ ।
मुलुक भ्रष्टाचार र अनियमिताबाट आक्रान्त भएको निष्कर्षसहित अघिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णयका रुपमा राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गरी लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
मुलुकमा राजनीति क्षेत्रमा मात्र नभई कतिपय सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थामा त सामान्य आचारसंहिता पनि नभएको अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तरमनदेखि सदाचारिताको अवधारणभित्र समेटन् समितिले यससम्बन्धी नीति बनाउन लागेको हो ।
सभापति पन्त भन्छन्।, “सदाचार नीति पारित हुनासाथ त्यससम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्न पाइयो । पछिल्लो समय सदाचारिता नीति निर्माण र लागू सरकारका मन्त्री पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।”
समितिले सदाचार नीतिबारे नेपाल सरकारका गृह र कानुनमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेको छ । उनीहरुले नीति लागू गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै नीति बनाउन समितिलाई जुनसुकै खालको सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। समितिले तयार गरेको नीतिलाई सरकारले संसद वा मन्त्री परिषद्मा लगेर पारित गर्न वा गराउन सक्छ । त्यसका आधारमा अनियमिता र भ्रष्टाचार रोक्न तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने एकीकृत कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।
सभापति पन्त भन्छन्, “सुशासन कायम गर्न नसकेको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार बढेर सदाचारिता नभएर हो । सदाचार र सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार घटाउने मुख्य उद्धेश्य लिएर नीति बनाउन लागेका छौँ ।”
संसद सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएकाले सुशासन र शासकीय सुधारका लागि सदाचारिता नीति जरुरी रहेको निष्कर्षसहित समिति अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, “समिति यसमा दत्तचित्त भएर लागेको छ । योजनाबद्ध छलफल अघि बढाएको छ । निरन्तर छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याउँछ ।”
समितिमा सरोकारवाला पक्षले दिएका राय परामर्श र सुझावलाइ समेटेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन दिने समितिले सोच बनाएको छ । सचिव डा पाण्डे भन्छन्, “सदाचार नीति कायम गरिनुपर्छ । त्यसकै आधारमा सबैले आ–आफ्ना आचारसंहिता बनाउँछन् भन्ने अभिप्राय हो । सदाचार कायम गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता जरामै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”
व्यक्ति नैतिकवान र अनुशासित भएमा भ्रष्टाचारलगायतका अनियमितता स्वतह कम हुँदै जाने बताउँदै उनले सदाचार नीतिले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनको पहिचान र निर्धारण गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे।
आर्थिक अनुशासन र मर्यादा कायम गर्ने निरोधात्मक अभियानका लागि सदाचारिता अनिवार्य शर्त भएको उनको ठम्याइ छ । आवधिक निर्वाचन, कानुनीशासन, अधिकारको निक्षेपण, पारदर्शिता,उत्तरदायित्व, स्वच्छता, सदाचारिता, जवाफदेहिता, नैतिकताजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु जुन सुकै राज्यको मूल ध्येय हुन्छ ।
सचिव डा पाण्डेका अनुसार राजनीतिक दलजति बढी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताप्रति सजग, प्रतिबद्ध, जनमुखी, जनउत्तरदायी र कानूनकोशासनप्रति चनाखो हुन्छन् त्यति नै लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास एवं सुशासन मजबुत भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
राजनीतिकर्मी र तीनका अनुयायीका व्यवहारले समग्र समाजलाई कुन नैतिक धरातलमा राख्ने भन्ने विषयले सदाचारिताको नैतिक बन्धन निर्धारण गर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
गैरसरकारी संघसंस्थाका पदाधिकारीले सरकार र राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र कानुनी राज्यको मर्म र अवधारणामा चलेको खण्डमा नैतिकता र सदाचारिता प्रश्नै नउठ्ने प्रतिक्रिया दिए।
गैरसरकारी संस्था महासघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सघ नेपालका अधयक्ष डा एसपी कलौनीले देशमा कानूनी राज्यको अवधारणा स्थापित भएमा सदाचार र नैतिक बन्धनको प्रश्न स्वतह हराएर जाने धारणा राखे। उनीहरुले सदाचारको नाममा अरुलाई दुख दिने र अल्झन खडा गर्ने प्रावधान समेट्न नहुने तर्क राखे ।
सामाजिक तथा सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशीले केही व्यक्तिले भने सुशासनको एक महत्वपूर्ण खम्बा सदाचारिता भएकाले त्यो हाँसिल गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले देशको संविधान, कानून र सम्बन्धित संस्थाको कार्य प्रकृति अनुरुपको आचरणको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदामा मुलुकको विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र शासकीय व्यवस्थाका सबै तहका विविध प्रवृत्ति र रुपका अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलपाको नियन्त्रण गरी सदाचारयुक्त, नैतिकवान, सुसंस्कृत र समृद्ध समाजको निर्माण आजको आवश्यकता भएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सदाचार नीतकिो दीर्घकालीन सोंच सार्वजनिक, निजी, सहकारीलगायत समाजका सबै क्षेत्रमा सदाचारिता कायम गर्दै सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने छ ।
सदाचारयुक्त पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै सभ्य समाज निर्माण गर्ने, सदाचारितालाई संस्थाको जीवन पद्धतिको अभिन्न अंग बनाउने लक्ष्य हुन् । सदाचार पद्दतिका मूलभूत मूल्य मान्यता प्रचलित कानूनअनुरुप संस्था स्थापना, पदाधिकारीको नियुक्ति र कार्यसञ्चालन गर्नु हो ।
त्यस्तै सबै संस्थाको मूलमन्त्र सेवाग्रहीलाई सरल, सहज र सुलभरुपमा सेवा प्रवाह गर्नु भएको पनि प्रस्तावित सदाचार नीतिको मस्यादौमा उल्लेख छ ।
