काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा आजदेखि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा पहिलोपटक उक्त विधेयकमाथि छलफल सुरु गरिएको हो ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा रहेका देहायका समस्यालाई विधेयक आवश्यक भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए । विधेयक पारित भएपछि नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास हुने, वितरणको सहज वातावरण तयार हुने तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधि र उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनले उल्लेख गरे । वातावरण तयार भएपछि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन घट्दै जाने र वातावरण संरक्षणमा थप टेवा पुग्न गई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा सकारात्मक योगदान पुग्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
‘ऊर्जा दक्षताबाट बचत भएको ऊर्जालाई पहुँच कम भएको क्षेत्रमा वितरण गरी राज्यको दिगो विकास हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्दछ,’ उनले भने, ‘ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ ले परिकल्पना गरेको नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्न तथा राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ ले परिकल्पना तथा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्न र ऊर्जा संरक्षणका सम्बन्धमा नियमन व्यवस्थापन गर्ने कानुनको अभावलाई पूर्ति गर्न विधेयक जरुरी छ ।’
मन्त्री खड्काका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका सम्बन्धमा संघीय एकाइबीच अधिकार जिम्मेवारीको बाँडफाँट गर्न तथा आपसी समन्वय गर्ने संघीय कानुनको आवश्य पूरा गर्न र नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय अभावलाई पूर्ति गरी आवश्यक अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य छ । ऊर्जाको असमान र अनावश्यक प्रयोग गर्ने अभ्यास तथा प्रणालीको कारण सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्न समेत विधेयक आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले सबै सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।
