काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्याद हटाइएको छ ।
शुक्रबारको संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट प्रस्तावित ऐनको दफा १६ संशोधन गरी हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।
गृहमन्त्री लेखकले भने,‘खास गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा जुन प्रस्तुत भएको छ त्यसमध्ये हद म्यादको विषय उठेको छ । समितिभन्दा बाहिर र सदनमा जता पनि छलफलको विषय बनेको छ । त्यसैले पाँच वर्ष हदम्याद हटाऊँ भन्न चाहन्छु । यो सरकारका तर्फबाट आग्रह हो ।’
विधेयकको दफा ४५ (१) मा , ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
पाँच वर्षको समयसीमा नै राख्न नहुने भन्दै सदन र सडकबाट त्यसको विरोध भएको थियो । हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए ।
यो विधेयक २०७६ साल माघ ६ गते नेकपाको सरकार भएका बेला राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ चैतमा पारित भएको उक्त विधेयक २०८० वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई छलफलमा गएको थियो ।
