काठमाडौं। विश्वस्तरमा पुस्तकालयको महत्त्व बढ्दै जाँदा नेपालमा सञ्चालित पुस्तकालयको गुणस्तरवृद्धिमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। आज सत्रौँ पुस्तकालय दिवस मनाउँदा अहिलेसम पुस्तकालय ऐन नै बन्न सकेको छैन भने भएको पुस्तकालय नीति पनि परिमार्जन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ।
पछिल्लो सर्वेक्षणले देशभर नौ सय २८ वटा सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना भएकामा हाल दुई सय २७ वटा पुस्तकालय मात्र राम्रोसँग सञ्चालन भएको तथ्यांकबाट पुष्टि हुने पुस्तकालय अभियन्ता तथा अभियानकर्मीहरु बताउँछन्।
नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघका महासचिवसमेत रहेका पुस्तकालय दिवस मूल समारोह समितिको प्रचार उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र पाण्डेले पुस्तकालयको विकासमा धेरै काम गर्न जरुरी रहेको औँल्याए।
काठमाडौंमा आज आयोजना गरिएको सत्रौँ पुस्तकालय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पुस्तकालय अभियन्ता तथा पुस्तकालयकर्मीहरुले पुस्तकालयको विकास एवं सुधारका लागि ऐन, कानुन, नीति तथा नियम नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल पुस्तकालय संघका अध्यक्ष पुष्पराज सुवेदीले खुलेका सबै पुस्तकालयलाई राम्रोसँग चलाउनुपर्ने र आवश्यकता भएका अन्य स्थानमा नयाँ खोल्न पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए।
गुणस्तरीय शिक्षालाई उचाइमा पुर्याउनका लागि पनि पुस्तकालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुस्तकायल सञ्चालन व्यवस्थापन मापदण्ड नभएकाले हाल कम्पनीका रुपमा पुस्तकालय चलिरहेका छन्। त्यसैले दिगो पुस्तकालय सञ्चालनका लागि पुस्तकालय ऐन जरुरी रहेको उनले बताए।
आधारभूत रुपमा सिक्न, पढ्न पाउने हक नै स्थापित हुन नसकेको अहिलेको सन्दर्भमा पुस्तकालय नीति २०६४ र पुस्तकालय एवं सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका २०५९ समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
‘कस्तो पुस्तक नीति भन्ने नै अहिलेसम्म छैन, पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने भनेर जग बनाउन सकिएको छैन, हाँगाबिँगा बनाएर मात्रै हुँदैन, अहिले तत्काल राष्ट्रिय शिक्षा नीति बन्न जरुरी छ, अहिलेको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, सुवेदीले भने।
अहिले सूचना र प्रविधिको विकासले विद्युतीय पुस्तकालयको अवधारणा आइसक्दा पनि नीति र निर्देशिका परिमार्जन हुन नसक्नुमा दुःखको कुरा भएको पुस्तकालयकर्मी तथा अभियन्ताहरु बताउँछन्। पुस्तकालयकर्मी मीना डल्लाकोटी पुस्तकालयको विकासमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको औँल्याइन्।
विगतमा १०औँ पुस्तकालय दिवस २०७४ मा ‘समृद्ध नेपालको आधार पुस्तकालयको विकास’ भन्ने नाराका साथ सरकारले हरेक विद्यालयमा एक र स्थानीय तहमा एक÷एक सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरिने जनाइएको थियो।
अहिलेसम्म कार्यान्वनय हुन नसक्नु दुःखको कुरा भएको नेपाल पुस्तकालय संघका अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन्। पटन संस्कृतिको विकास र शिक्षण संंस्थामा अध्ययन अनुसन्धानको अवस्था नाजुक भएकाले शिक्षा कमजोर हुँदै गएको उनको निष्कर्ष छ।
विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा विकास तथा मानवविकास केन्द्र तथा स्थानीयअन्तर्गत सञ्चालिक सबै विद्यालयमा पर्याप्त सामग्रीसहित तालिमप्राप्त पुस्तकालयकर्मी भए नभएको अनुगमन गरी निर्देशन र नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न ढिलाइ भइसकेको अभियानकर्मीहरु बताउँछन्।
कतिपय विश्वविद्यालयमा पुस्तकालय कस्तो हुने भन्ने मापदण्ड नभएको र भएका पनि राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ। देशका कतिपय पुस्तकालयमा पुस्तकालय अधिकृतको पदपूर्तिसमेत हुन नसकेको र अदालतले गर भन्दा पनि त्रिवि सेवा आयोगले नमानेकातर्फ अभियानकर्मीहरुले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनहरुले सेवासुविधा थप गरी पुस्तकालयको विकास गर्नुपर्ने, महत्त्वपूर्ण अभिलेख, दुर्लभ अध्ययन सामग्री व्यवस्थापन, विद्युतीय पुस्तकालयको विकास, पुस्तकालय सङ्ग्रहालय, पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरु र ऐतिहासिक धरोहर, फोटो पुस्तकालय र कला सङ्ग्रहालय व्यवस्थापनमा शिक्षा मन्त्रालयको महत्तवपूर्ण र संयोजनकारी भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यो सबै काम गर्न राष्ट्रिय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान आयोग गठन गर्नुपर्ने माग रहेको सङघका अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
