काठमाडौं। तीनदलीय कार्यदलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा जुटाएको सहमति शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएसँगै यही अधिवेशनबाट साे विधेयक पारित गर्ने सरकारकाे तयारी छ। त्यसैकाे तयारी स्वरूप बिहीबार (आज) कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बोलाइएको छ।
नेताहरुका अनुसार २९ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै शीर्ष तीन नेताले चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
समितिले बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन थिए।
प्रतिवेदन बुझेपछि तीनै दलका शीर्ष नेताले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रतिवेदन बुझेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति खुसीको विषय भएको बताए।
उनले संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए। यस्तै, कांग्रेसका सभापति देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएको बताए।
प्रतिवेदनका मुख्य चार विषयमा यसअघि मिल्न नसकेका द्वन्द्वकालीन समयमा भएका हत्याको परिभाषा, पीडितको सहमति, सुरक्षाकर्मी र बहिर्गमित लडाकुलाई आर्थिक भरणपोषण सहितका विषय समेटिएका छन्। यी विषयमा दलहरूबीच साउन १७ गते सहमति जुटेको थियो।
मेलमिलाप र क्षमादानको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमतिमा उल्लेख छ। पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको गम्भीर अधिकार उल्लंघनमा फौजदारी मुद्दा चल्ने सहमति पनि दलहरूले गरेका छन्।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्ने तर, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने? भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति तीन दलीय कार्यदलले गरेको थियो। तीन दलबीच द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मी, बहिर्गमितमा परेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले परिपूरण गर्ने सहमति पनि जुटेको थियो।
सहमतिअनुसार पहिले माओवादीको तर्फबाट लडेका पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिगर्मित भएका व्यक्तिहरूलाई द्वन्द्व प्रभावित मानेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
पछिल्लो समझदारीपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा अगाडि बढ्ने भएको छ।
बेपत्ता छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सच्याउनुपर्ने प्रावधानका विषयमा सहमति गर्न तीन दलले कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ।
तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र हल गर्ने भनिएको नेपाली संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
