काठमाडौं। विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा पछिल्ला दिनमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्माण गरिएका प्रसारण लाइन सञ्जाल छ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ छ हजार पाँच सय सात सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।
कूल प्रसारण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी १३२ केभी चार हजार एक सय ३६ सर्किट किलोमिटर र सबैभन्दा कम ६६ केभी पाँच सय १४ सर्किट किमी छ। कूल ४०० केभी प्रसारण लाइन छ सय ४४ सर्किट किमी छ। आव २०७२/७३ सम्ममा दुई हजार नौ सय ११ सर्किट किमी मात्र प्रसारण लाइन थियो।
आव २०७३र७४ मा तीन हजार तीन सय ६४, आव २०७४र७५ मा तीन हजार पाँच सय ३८, २०७५/७६ मा तीन हजार नौ सय ९० र आव २०७६/७७ मा चार हजार दुई सय ६९ सर्किट किमी प्रसारण लाइन थियो। त्यस्तै, २०७७/७८ मा चार हजार आठ सय ७४, २०७८र७९ मा पाँच हजार तीन सय २९ र २०७९र८० मा पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किमी प्रसारण लाइन थियो।
ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिए (मेगा भोल्ट एम्पियर) पुगेको छ। आव २०७२/७३ मा दुई हजार दुई सय २३ एमभिए मात्र रहेको ग्रिड सबस्टेसन क्षमता गत आवसम्ममा १३ हजार ५० पुगेको हो। यसमा ४००, २२०, १३२, ६६ र ३३ केभी क्षमताका सबस्टेसन रहेका छन्। प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा सरकार र प्राधिकरणले ठूलो लगानी गरेका छन्। प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट र विकास साझेदार निकायबाट सहुलितपूर्ण ऋण लिएर प्रसारण लाइनमा लगानी भइरहेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइन निर्माणमा गुणात्मक फड्को मारिएको बताए। ‘स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झन्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री मान्छे, खच्चड र हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्नेजस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
सो अवधिमा ४००, २२० र १३२ केभीका धेरै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्नगरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस्तै, १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल ४०० केभी र २२० केभीबाट चल्न थालेको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म चार सय केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोडसेन्टरहरु भएर जाने दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट लगानी सुनिश्चितगरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजनगरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयारगरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको उनले उल्लेख गरे।
भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि करिब दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। यता नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि आठ वर्षअघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकामा हाल करिब दुई हजार मेगावाट पुगेको छ।
इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा छन्। साथै, नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणिसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यसरी, सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ। छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको छ।
विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन वितरणतर्फ पनि ठूलो लगानी परिचालन गरिएको छ। ग्रिड सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत् पुर्याउन ३३ तथा ११ केभी र ४०० भोल्टका वितरण लाइन सञ्जाल दुई लाख ९ हजार सर्किट किमी पुगेको छ।
आव २०७२/७३ सम्ममा वितरण लाइन एक लाख २१ हजार सर्किट किमीमात्र थियो। त्यतिबेला ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण थियो भने हाल ९९ प्रतिशत पुगेको छ। कूल वितरण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी ४०० भोल्टको वितरण लाइन एक लाख ५० हजार सर्किट किमी रहेको छ।
वितरणतर्फको सबस्टेसनको क्षमता दुई हजार पाँच सय एमभिए पुगेको छ। वितरण सबस्टेसनको संख्या एक सय ९६ वटा छ। आठ वर्षअघि सबस्टेसनको संख्या ८० वटा मात्र थियो। क्षमता छ सय ४० एमभिए मात्र थियो।
