काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको वातावरणीय अध्ययन कार्यको सहजीकरणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उहाँले वातावरण नाश नहुने गरी विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै उनले विकास निर्माणको काममा ढिलाई हुने अव्यवहारिक कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
‘जलवायु परिवर्तनको कारण वातावरणमा ठूलो प्रभाव पारेको छ, यसलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘देशको विकास निर्माणका क्रममा वातावरण मुल्यांकनले ढिलासुस्ती भयो भने हामीले धेरै मुल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले वातावरणीय अध्ययन मूल्यांकनमा हुने ढिलासुस्तीले आयोजना महंगो हुँदै गएको भन्दै जनशक्ति थप गरेर भएपनि काम समयमै सक्नुपर्ने बताए । ‘समस्यामात्र देखाउनुभन्दा समाधान दिनतर्फ सबै विकाससँग सम्बन्धीत मन्त्रालय लाग्नुपर्छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेकाले लक्ष्य प्राप्तीका लागि हुने वन र जग्गाप्राप्तीको समस्यालाई सम्बोधनमा लाग्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको कतिपय प्रावधानलाई सच्याएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयका समस्या समाधानमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सकारात्मक रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न वन जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपनि विकासको काम पनि सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मुलुकको निर्माणका लागि वाधक बनेका ऐन, कानूनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
