काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सिङ्गापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध इटालियन निर्माण कम्पनी ‘सिएमसी’ले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा बलियो प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परामर्शदाता हार्वड केनेडी लफर्म लण्डनका प्रतिनिधिहरू भिक्टोरीया टइसन, जेम्स रिडर तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीहरूसँग आयोजित भेटघाटका क्रममा मन्त्री यादवले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री यादवले मेलम्ची र सिएमसीबीच चलिरहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा निर्णय आउने गरी आवश्यक तयारी गर्न र प्रबल प्रमाण प्रस्तुत गर्न जोड दिए । “सिएमसीले मेलम्चीका स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तानी नगरी एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोड्यो र उल्टै मुद्दा दायर गर्यो । अब हामीले उसका गलत क्रियाकलापको बलियो प्रमाण जुटाउनु पर्छ र मुद्दा जित्न सक्षम हुनुपर्छ,”– उनले भने ।
छलफलको क्रममा मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानीका लागि कार्यरत आपूर्तिकर्ता र कामदारहरूको बाँकी तलब, भत्तालगायतको भुक्तानी कसरी तिर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुनी परामर्शदाताहरूसँग पनि जानकारी लिएका थिए ।
हार्वड केनेडी लफर्मको कानुनी टोली ६ दिनको नेपाल भ्रमणमा छ र यस अवधिमा उनीहरूले खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी सिएमसीविरुद्धको प्रमाण जुटाउने कामलाई अघि बढाउनेछन् ।
मन्त्री यादवका निजी सचिव भक्तराज जोसीका अनुसार भेटघाटमा मन्त्रालयका सचिव प्रमीलादेवी शाक्य बज्राचार्य, मेलम्ची विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछाने लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
