काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको मेडिकल कलेज बि एण्ड सिको पक्षमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर हुनुपर्ने भन्दै डा गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन पेस गरेका छन् । केसीले आइतबार आफै सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएर उक्त फैसला बदरको माग गरेर निवेदन दिएका हुन् ।
केसीले दिएको निवेदन दर्ता र दरपिठ कुनै पनि नभएर अध्ययनको क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए । उनका अनुसार केसीको निवेदन दर्ता हुने वा नहुनेबारे अध्ययनपछि मात्र निर्णय हुने छ । अघिल्लो फैसलामा केसी निवेदन र प्रतिवादी दुवै नभएकाले रिट दर्ता गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको सर्वोच्चको भनाई छ ।
केसीले ८ वटा आधार देखाउँदै प्रसाईँको पक्षमा भएको उक्त फैसला बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । २०८० चैत १२ गते सर्वोच्चले प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धन दिनु भनी आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले प्रसाईँको मागअनुसार रिट जारी हुने निर्णय सुनाएको थियो ।
प्रसाईँले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनसायपत्र प्राप्त गरेका थिए । त्यही मनसायपत्रका आधारमा उनले विभिन्न बैंकको ठुलो रकम ऋण लिएका थिए । तर, उनले २०७४ सालपछि मनसायपत्र नवीकरण गराएका थिएनन् । नवीकरण नगराएपछि मनसायपत्र स्वतः रद्द भएको दाबी डा। केसीको निवेदनमा गरिएको छ ।
‘व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता निरपेक्ष हो जस्तो गरी इजलासले प्रस्तुत गरेको छ । यो त्यस्तो निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन । धारा १७ अन्तर्गत प्रत्याभूत “नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता” जहिले पनि मनासिब प्रतिबन्धको अधीनस्थ रहेर उपभोग गर्न पाइने स्वतन्त्रता हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘ सो कुरा सोही धाराको देहाय (६) मा उल्लिखित मनासिब प्रतिबन्धका आधारहरूको सामान्य पाठबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।’
अर्बौं खर्च गरेर विपक्षीले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएको भन्ने तर्क अतिरञ्जित भएको र हस्पिटल सञ्चालन गर्न नपाएको भन्ने कहीँ कतै नदेखिएकाले उक्त आदेशमा फैसला गर्न नमिल्ने केसीको तर्क छ ।
‘चिकित्सा शिक्षा दिलाउने गरी विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालनको सवाल छ, यसलाई व्यापार व्यवसायको एकांकी विषयको रूपमा हेरिनु सर्वथा गलत हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘अझ समाजवाद र संवैधानिक न्यायको संवैधानिक मार्गदर्शनको आलोकमा त यो सोच्नपनि सकिँदैन । जनताको स्वास्थ्य तथा गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकसँग चिकित्सा शिक्षा गाँसिएको छ भन्ने कुरा सम्मानित इजलासले न्यायिक जानकारीमा लिनु पर्ने नै हो । हस्पिटल सञ्चालनमा आउने कुराले मात्रै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरीय पठनपाठन सुनिश्चित हुने कुरा होइन ।’
संवेदनशील सार्वजनिक हितको विषयलाई व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको कोणबाट एकांकी रूपमा मात्रै हेरेर फैसला सुनाइएको निवेदनमा दाबी छ ।
