भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी न्यून रहेको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान (सिसीआर) कर्णाली प्रदेशले तीन आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा गरेको अध्ययनअनुसार बालबालिकाका क्षेत्रमा करिब दुई प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन आव २०७८/७९ देखि आव २०८०/८१ सम्मको बजेटलाई विश्लेषण गरिएको थियो । यसअन्तर्गत आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कूल बजेटमध्ये ७० करोड ६० लाख नौ हजार १३ अर्थात् एक दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ ।
आव २०७९/८० मा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कूल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेटमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा ५५ करोड ६५ लाख ३४ हजार ६ सय २८ अर्थात् एक दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ ।
गत आवमा बालबालिकाको क्षेत्रमा कूल बजेटको एक दशमलब ८९ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन भएको प्रदेशस्थित सिसीआरका कार्यक्रम संयोजक टेकराज आचार्यले जानकारी दिए । गत आवमा कूल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा बाल अधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको उनले बताए ।
आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटबाट तीन आर्थिक वर्षमा एक हजार छ सय ५५ वटा क्रियाकलाप गरेको छ । आव २०७८/७९ मा पाँच सय आठ, आव २०७९/८० मा पाँच सय ७४ र गत आवमा पाँच सय ७३ वटा बालबालिका सम्बन्धिका क्रियालाप भएका उनले जानकारी दिए ।
पालिकाले बढाए बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट
सिसीआरले प्रदेशका पाँच स्थानीय तहको बजेट अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो । सो क्रममा स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको पाइएको सिसीआरका संयोजक आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार दैलेखको गुराँस गाउँपालिका, कालिकोटको शुभकालिका र तिलागुफा नगरपालिक तथा जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र कुशे गाउँपालिकाको बजेट अध्ययन गरिएकामा ती पालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएका देखिएको हो ।
कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले आव २०७८/७९ मा कूल बजेटको चार, आव २०७९/८० मा १७ र गत आवमा २६ प्रतिशत बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । तिलागुफाले आव २०७८/७९ मा चार प्रतिशत बजेट छुट्याएकोमा गत आवमा कूल बजेटको २७ प्रतिशत बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।
जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले आव २०७८/७९ मा नौ प्रतिशत रहेकामा गत आवमा बजेट बढाएर ३१ प्रतिशत पु¥याइएको छ । कुशे गाउँपालिकाले आव २०७८/७९ मा पाँच र गत आवमा २३ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा आव २०७८/७९ मा १२, आव २०७९/८० मा १३ र गत आवमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको सिसीआरका संयोजक आचार्यले जानकारी दिए । प्रदेशका अन्य पालिकाकोसमेत बजेट विश्लेषण गर्नेगरी तयारी गरिएको सिसीआरले जनाएको छ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा बजटे बढाउन सुझाव
यसैबीच बजेट विश्लेषण समीक्षा कार्यक्रममा सरोकार भएकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन तिनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । आज कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजना गरिएको समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गरे मात्रै समृद्धि हासिल हुने भन्दै लगानी बढाउन आग्रह गष्रेका हुन् ।
प्रदेशस्थित सिसीआरका अध्यक्ष टीकाराम आचार्यले प्रदेश सरकारले बालबालिकामा लगानी गर्न नसकेको जनाउँदै यस्तो अभ्यासले समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए । उनले प्रदेशमा बालबालिकाको जनसङ्ख्या ४० प्रतिशत रहेको जनाउँदै भविष्यका कर्णधारको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकासमा बजेट तथा कार्यक्रम बढाउनुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सरोकार भएकाले बजेट विश्लेषण नतिजाले बालबालिकाप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको गुनासो गरेको थियो ।
प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बजेट विश्लेषणको नतिजाले तीन तहका सरकारको क्षेत्रअधिकारलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशमा बनेका योजनालाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने प्रतिबद्धता जनाए ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार राज्यको दायित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सोही अनुसारको योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकार भएकाले सुझाव दिएको छ ।
