काठमाडौं। नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा आज समझदारी भएको हो।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि सहमति जुटाउन प्रमुख दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमा चारबुँदे समझदारी भएको छ। प्रमुख दलका नेताहरूले यो समझदारीलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन कोशेढुंगा सावित हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति प्रक्रिया सहमतिले नै टुंग्याउनुपर्ने विषय भएको बताउँदै तीन दलबीच भएको समझदारीलाई संसद्मा पनि सहमतिमै विधेयक पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
‘विधेयकको मूल उद्देश्य द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हो र बदलाको भावना समाजबाट सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ। यसको मुख्य राजनीतिक लक्ष्य हो’, नेता सिटौलाले भने, ‘अब यो विधेयक टुंगिनुपर्यो। त्यसअन्तर्गतका आयोग बनेर द्रुत गतिले काम गर्नसक्नुपर्छ। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखीकन राम्ररी छानबिन गर्नुपर्छ।’
तथ्यहरू पत्ता लगाएर ढिलो नगरीकन काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको धेरै वर्षपछि भएपनि तत्कालिन विद्रोही माओवादी पक्ष र सात राजनीतिक दललाई नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिको दस्तावेज उपलब्धिमूलक भएको उनको भनाइ छ।
नेता सिटौलाले भने, ‘यो राम्रो भयो। अब यस सहमतिले विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने मलाई लागेका छ। यसलाई दुवै सदनबाट पारित गरेर कानुन बनाइ त्यसअन्तर्गत आयोग निर्माण गरेर काम थाल्नुपर्छ। आयोगले निकाल्ने निष्कर्षबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएको महसुस हुनुपर्यो र समाजबाट बदलाको भावना सदाका लागि अन्त्य भएको देखिनुपर्यो।’
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले तीन दलबीच आज भएको समझदारी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। विसं २०७१ देखि यी विषयमा सहमति हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषय अगाडि बढ्न सकेको थिएन। त्यति बेला बनेको विधेयकमाथिका प्रावधान सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन नहुँदा सबै काम अड्केको अवस्था थियो।
त्यसमा झण्डै नौ वर्षपछि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै नेता ज्ञवालीले भने, ‘यसलाई शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने सन्दर्भमा कोशेढुंगा पनि भन्न सकिन्छ। सहमति कार्यान्वयनमा चुनौती नभएका होइनन्। तर जे जति काम भएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, यसले आगामी दिनमा धेरै गाँठा फुकाउनका लागि स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्नेछ।’
कार्यदलबाट टुंगिएको विषयलाई दुवै सदनबाट सहमतिका साथ पारित गर्नुपर्ने बताउँदै उनले त्यसको आधारमा आयोग गठन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र उनीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। मूल कुरा सत्य स्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै नेता ज्ञवालीले यी सबै विषयमा दलहरूबीच सहमति हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले मुलभूतरूपमा सहमति जुट्न नसकेका चार विषयमा सहमतिका साथ टुंगो लगाइएको बताए। कार्यदलमा भएको सहमतिसहितको प्रतिवेदन तीनवटै पार्टीका शीर्ष नेतालाई बुझाइने छ। ‘संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यसलाई अपनत्व लिएर अघि बढाउनेछ’, नेता शर्माले भने, ‘कार्यदलमा सहमति हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हो।’
तत्कालिन शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता रकम चेम्जोङले विस्तृत शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण विषय संक्रमणकालीन न्याय निरुपण सम्बन्धमा ढिलै भएपनि प्रमुख दलहरूबीच भएको समझदारी सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, ‘विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारमा परेका जनतालाई न्याय प्रदान गरी समाजमा अन्तरघुलन गर्न संक्रमण न्यायको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिले कुनै न कुनै रुपमा सजाय पाउनैपर्छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पीडितले न्याय पाएको विषय दुनियाँले देख्न पाउनुपर्छ।’
कानुन बनाउँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने अन्य विषय जस्तै यो विषय रुमलिनु हुन्न, ऐन बनाउने क्रममै कार्यान्वयनमा जाँदा आउन सक्ने उल्झन र चनौतिलाई बेलैमा विचार पुर्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ। यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै १८ वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा आज भएको समझदारीलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा हेरिएको छ।
