काठमाडौं । विहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद–९ अनुसार सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची राखिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तरको पूर्ण पाठ :
प्रश्न नं. १
प्रश्नकर्ता सांसद डा. नारायण खड्का
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को धारा ५६, ५८ अन्तर्गत सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निम्न लिखित प्रश्नहरु सोध्न चाहन्छु ।
करिब पाँच हप्ता अगाडि २०७२ देखि २०८१ का बिचमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । २०४८ देखि नै राज्य शक्तिका विभिन्न महत्वपूर्ण पदहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै आउनु भएको तथा शासन व्यवस्थामा लामो अनुभव त्यसमा पनि अध्ययन गर्न सक्ने, परिस्थितिको विश्लेषण गर्न सक्ने र निर्णय गर्दा आवश्यक जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता र अनुभवी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सफल कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु ।
विश्वका कतिपय बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै खास परिस्थितिमा दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार गठन भएका उदाहरणहरु छन् । वर्तमान प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले आफै प्रतिस्पर्धी दलहरु हुन् । सरकारमा रहँदा लिइने निर्णय र गरिने काम कारवाहीहरुमै एक अर्का प्रतिष्पर्धी दलबाट नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) स्वः निर्मित छ । संसदीय अभ्यास संविधान र कानून अनुसार दुई दल पछिको तेस्रो र सरकारमा सहभागि नभएका अन्य दलहरुको प्रतिपक्षीय भूमिका सनि सुनिश्चित नै छ ।
अहिले जनतामा चरम असन्तोष, निराशा (आक्रोश) बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणा र विचारहरु जनतामा देखिएको असन्तोष निराशा र विद्रोहको भावको संकेत पनि हो । जनताका मुद्दा जसले बोके पनि जनजीविकाका मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाब दिनका लागि केही वर्षयता काठमाडौँका सडकहरूमा देखिएका जनभीड पनि यसको एउटा राम्रै संकेत हो । हामीकहाँ पनि अन्य देशहरूमा जस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत् नकरात्मक मनोविज्ञानको गलत प्रयोग हुने खतरा छ ।
भ्रष्टाचार हाम्रो व्यवस्था माथि अनि हाम्रो अन्तराष्ट्रिय छवि माथि नै एउटा बोझको रुपमा विद्यमान छ । सामाजिक आर्थिक कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त नभएको होस् । हाम्रो अर्थतन्त्र तीन खम्बे होइन अब चार खम्बे भने हुन्छ, सरकारी, निजी, सहकारी र भ्रष्टार्थीक । प्रधानमन्त्रीजीले मलाई राज्यबाट केही लिनु छैन भन्ने भनाईलाई म व्यक्तिगत रुपमा शंकाको फाईदा दिन चाहन्छु । तर पनि हाम्रो राज्य प्रणालीमा, राजनीतिक संस्कार र हाम्रो सामाजिक संस्कृतिका कारणहरूले गर्दा निर्णायक तहमा पदासीन प्रमुख नेतृत्वहरुलाई दलका नेता कार्यकर्ता, पारिवारिक सम्बन्धबाट जेलिएका नातेदारहरू र खुदखोरी विचौलीयाहरूले प्रभावमा पारी राखेका हुन सक्छन् । यसबारे प्रधानमन्त्रीजी सचेत हुनुहुन्छ होला ।
प्रधानमन्त्रीजीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्दै आउनु भएको छ । अरुले पनि त्यही भन्ने हो । भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको व्यापकता र जटिल सायत्रीक जालको कारण शून्य सहनशीलता कति संभव होला ? प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा र संसद बाहिरका कार्यक्रमहरुमा व्यक्त गर्नु भएका सरकारले प्राथमिकताका साथ चाल्ने सशक्त कदमहरुमा भ्रष्टाचार, सुशासन (जनजीबिका र विकासका कामहरुमा यथाशीघ्र सशक्त र प्रभावकारी निर्णयहरु लिने) र आर्थिक विकासलाई गति दिने र राज्य व्यवस्थामा समानुपातिक र समावेशी विशेषताको आधारभूत मान्यता र भावनालाई कमजोर नहुनेगरी निर्वाचन पद्धती र जनताको चाहना अनुसार संघीयताको केही पक्षहरूमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताका सकरात्मक नतिजा कहीलेबाट आउछन् ?
सुशासन एउटा अमुक विचार या नारा मात्र भयो भने सरकार पूर्णतया निस्प्रभावी हुन्छ । यो व्यवहारिक र रणनीतिक कदम हो । गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थोपचारमा राज्यको लगानी, शुद्ध खानेपानी जस्ता आधारभूत जन आवश्यकताहरूको सम्बोधनले जनविश्वास बढाउँछ । उदयपुरको त्रियुगा न.पा.को वार्ड नं १० र १५ र वेलका न.पा.को वडा नं १ र २ र संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर सोलु, सप्तरी, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, कञ्चनपुर वर्दिया लगायत कतिपय जिल्लाहरुमा बाढी र र पहिरोले धेरै जन (१७५ जनाको मृत्यु) र धनको क्षति भएको छ । बाढी र पहिरोबाट विस्थापित जनता वास र गासका लागि सरकारको आशा गरेर बसिरहेका छन, सरकारबाट जनताले कहिले प्रत्यक्ष र समयमै सेवा र सुविधा पाउन सक्छन् ?
प्रधानमन्त्रीज्यू वर्तमान अवस्थामा सुशासनमा जटिल समस्या राज्यका कामकारवाहीहरू संवैधानिक र प्रशासनकि अंगहरूबाट अर्थात् न्यायलय, अख्तियार र प्रशासनबाट जकडिएका छन् । रानीतिक वफादारीमा प्रशासन चल्छ । करिव २ हप्ता अगाडी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले भेटेर उदपुरको चौदण्डी नगरपालिका को वडा नं ५ को त्रियुगा नदीमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन शुरू गर्नु पूर्व स्वनदीमा आएको ठूलो बाढीले पुलको एक भाग भत्कायो । हजारौ मानिसहरूका लागि उक्त पुल अति आवश्यक थियो । नगरपालिकाका वडाहरू वारि र पारि छन् ।
सो पुल पुनःनिर्माणका लागि सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक लगायतसँग पटक पटक माग राख्यो । निर्वतमान प्र.म. मा पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसँग पटक पटक प्रतिनिधिमण्डलले भेट ग¥यो । निर्वतमान प्र.म.ले सचिवलाई तीन दिन भित्र पुनःनिर्माण र मर्मतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फाईल पेश गर्न भन्नु भयो तर सो फाईल पेश भएन । अर्को भेटमा निर्वतमान प्र.म.ले मन्त्री र सचिवलाई अगाडि राखेर कडा निर्देशन दिनुभयो, अख्तियारसँग म कुरा गर्छु तपाईहरु फाइल पेश गर्नुस भनेर । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कुनै महत्व भएन । राज्यका सबै अंगहरूमा र खासगरी कर्मचारी तन्त्रमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको संवेदनशीलता विहिन सुशासन हुन सक्दैन ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीज्युसँगको भेटमा उदयपुरको प्रतिनिधिमण्डलले उदयपुरको जोगीदहमा निर्माणाधीन अल वेदर सगरमाथा विमानस्थलको बारेमा पनि समस्या राखेको थियो । यो विमानस्थल ठूलो शहरको रुपमा विकसित सदरमुकाम गाईघाट र यस जिल्लाका छिमेकी जिल्लाहरुको करिब १२ लाख जनताको आवश्यकता र हिउँदमा हुस्सु नलाग्ने सर्व मौसममा चल्ने उत्तम विमानस्थलको रुपमा विभिन्न समयका सरकारहरूले अगाडि बढाएको योजना हो । पटक पटक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको मन्त्रिपरिषदबाट निर्माणको लागि निर्णय भएको, रा.यो.आ.वाट प्राथमिकता तोकिएको विमानस्थलमा अहिले करिब १४ हजार रुख कटान भएर निर्माण अगाडि बढाउने अवस्थामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अख्तियारको २२ बुँदे सैद्धान्तिक निर्देशन पत्र देखाएर काम रोकेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको सर्वाधिकार निकाय कुन हो, नागरिक उड्डयन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मं.प., अर्थ मत्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय ? त्यो भन्दा पनि सम्बन्धित एउटा कर्मचारीले अख्तियारको डर बोकेर राज्यको काम रोक्न मिल्छ ?
प्रधानमन्त्रीज्युको हालैको एउटा विकास र कानुन सम्बन्धी भनाई सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छ । मेरो, आफ्नो पनि विश्वास संघीय सासदले एउटा हातले कानुन वनाउने र अर्को हातले विकास गर्ने । संघीय सासदहरूलाई जनताको आवश्यकता अनुसार विकासमा सहभागी हुने जनउत्तरदायीपूर्ण कामलाई समाजका केही पक्षबाट नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ । अरु तर अरु स्वयं न्यायालयले गत वर्ष आर्थिक ऐनमा समावेश भएको सासदले रु. ५ करोड सम्मका विकासका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्ने कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकी राखेको छ । के यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत र सार्वभौम संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएन ?
दुई दर्जन देशहरूमा यस्तो व्यवस्था छ र भारतको सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य देशका न्यायालयले समेत यस्ता योजनालाई कानूनी भनेको छ । जनताले आफनो प्रतिनिधिसँग विकासका आधारभूत आवाश्यकताहरूको माग गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो काम कानुन बनाउने मात्रै हो, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बोधन गर्छ भन्ने हो भने प्रतिनिधिसभाका सांसदप्रति मतदाताको विश्वास कमजोर भयो भने संघीयता अप्ठेरोमा पर्छ । संघीय सासदलाई कानुन निर्माणका साथै विकासको काममा जनतासँग सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीज्युको के कार्यकम छ ?
प्रश्न नं. १ को जवाफ
सर्वप्रथम बधाई तथा शुभकामनाका लागि माननीयज्यूलाई हार्दिक धन्यबाद ।
माननीय सदस्यले प्रश्न भन्दा पनि धेरै आफ्नो धारणा राख्नु भएको मैले महशुस गरेको छु । यस धारणामा आधारभूत रुपमा मेरो विमति छैन । माननीयले उल्लेख गर्नु भएजस्तै नेपालको राजनीतिका खास खास मोडमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य हुँदै आएको छ । राष्ट्रलाई संकटबाट मुक्त गर्न र जनतामा निराशा बढेको बेला आशा जगाउन राष्ट्रिय शक्तिहरु मिलेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकताले प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका हुन् ।
यसअघि २०४६ सालमा होस् वा २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा होस्, वा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने विषयमा होस्, दलहरुका बीच सहमति र सहकार्य हुँदै आएको माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ । हामीले अबलम्वन गरेको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो । सामान्य अवस्थामा संसदमा बहुमत प्राप्त सबैभन्दा ठूलो दल सरकारमा जाने र त्यसपछिको अर्को ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली अबलम्वन गर्ने मुलुकको अभ्यास नै हो । हामीले पनि सामान्यतया त्यस्तै अभ्यास गर्दै आएका छौं ।
तपाईंले प्रश्नमा उल्लेख गर्नु भएको छ– जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने छ । राजनीतिमा अस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामी ती काम पूरा गर्न सक्दैनौं । ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्नु पर्ने कारण यही हो माननीयज्यू । यस प्रश्नको धेरै उत्तर त तपाईंको धारणामा नै व्यक्त गर्नु भएको छ ।
देशका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यले दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको हो । यो सरकार राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मुलभूत उद्धेश्यबाट लामो इतिहास एवम् राजनीतिक भविष्य बोकेका दुई ठूला प्रमुख दलहरू मिलेर बनेको हो । जसरी ०४६ सालको जनआन्दोलन यिनै दल मिलेर सफल बनायौं, जसरी २०६२ को आन्दोलन यिनै दल मिलेर सफल बनायौं । त्यसैगरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, जनताको निराशा चिर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, विकासका कामलाई फटाफट अगाडि बढाउन र जनतालाई गरिवीबाट मुक्त गर्न मिलेर अघि बढौं र सफलतामा पुगौं भनेर यो कदम चालिएको हो । यसमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ भन्ने म ठान्दछु ।
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सञ्चालन गर्ने, यथाशीघ्र कीर्तिपुरको रंगशाला निर्माण गर्ने, खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सडक बालबालिका मुक्त नेपाल बनाउने, मौद्रिक तथा वित्तिय नीति मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, बेरोजगारी कम गर्ने, निर्माण भएका संरचनाहरुको पूर्ण उपयोग गर्ने जस्ता कार्यहरु सरकारले अघि बढाएको छ । छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजाहरू देखापर्न थालेका छन् ।
गत बर्षको तुलनामा चालु आर्थिक बर्षको साउन महिनामा राजस्व परिचालन र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । घरजग्गा कारोवार क्रमशः बृद्धि हुंदै गएको छ । यसैगरी पूँजीबजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ भने निजीक्षेत्रमा लगानी गर्ने मनोवल सहित उत्साह देखिएको छ । राष्ट्रका घोषित उद्धेश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिको यो सकारात्मक संकेत हो ।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निर्मूल पार्न हामीले लिएको यसप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिवद्धता या देखावटी होइन । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषय बनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुंगोमा पु¥याउनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषय मात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनु पर्छ । यस विषयमा मैले यस भन्दा पहिले पनि सम्मानीत सदनमा आफ्नो धारणा राखिसकेको छु । अब माननीय मन्त्रिज्यूहरूसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा समावेस गर्ने तयारी गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा कठोर रूपमा उत्रिन सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहजिकरण गरिने छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा जस्ता नेपालको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नेगरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग बसेर योजना बनाइएको छ । आर्थिक वृद्धिका गतिविधिहरूमा सर्वसाधारण जनता संलग्न हुने वातावरण सिर्जना गरी रोजगारीका अवसरहरू खडा गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारले काम शुरू गरिसकेको छ ।
प्रश्नमा सोधिएको अर्काे कुरा, संविधान संशोधन नै गर्न नसकिने दस्तावेज होइन । वर्तमान संविधानको प्रयोग गर्दै जाँदा प्राप्त भएको अनुभव र जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र राष्ट्रको आवश्यकताको आधारमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकुल परिमार्जन गर्न सकिने छ ।
अहिले मनसुनको समय रहेको छ । मनसुन सक्रिय रहेकोले कतिपय स्थानमा बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकहरु प्रभावित भएका छन् । बाढी पहिरोप्रभावित परिवारलाई सरकारले तत्कालै राहत रकम उपलब्ध गराउने, सुरक्षित आश्रय स्थलमा राख्ने, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, ज्यान गुमाएका र विपदबाट वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने, घर क्षतिग्रस्त भै बस्न नमिल्ने भएका परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न र पछि स्थायी आवास पुनःर्निर्माण गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । विपदमा परेका व्यक्ति र परिवारको निकै नजिकमा रहेर तीनै तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । विपदबाट हुने क्षति कम गर्न पूर्व चेतावनी प्रणालीमार्फत् समयमा सूचना प्रवाह गर्ने काम भैरहेको छ । स्रोतको सीमितताका बाबजूद हाम्रा उद्धारकर्मीहरू ज्यानको बाजी लगाएर पनि उद्धार र राहतमा खटिएका छन् ।
उदयपुर जिल्लाको चौदण्डी नगरपालिकाको वाड नं ५ स्थित त्रियुगा नदीमाथिको पुल निर्माण सम्पन्न भएर सवारी साधन चल्ने अवस्थामा पुगेको बेला त्रियुगा नदीमा आएको भिषण बाढीबाट दुईवटा जग भासीन गई पुलमा क्षति पुगेपछि यो पुल समस्यामा परेको हो । त्यसपछि ठेक्काका प्रावधान, प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानून तथा पर्न आएका गुनासा उजुरीहरु समेत दृष्टिगत गरी अध्ययन विश्लेषण पछि पुलको डिजाइन परिबर्तन सडक विभागबाट स्वीकृत समेत भई सोही अनुसार कार्य अगाडि बढाउन निर्माण ब्यबसायीलाई आदेश समेत भइसकेको छ । अब काम अगाडि नबढ़ाएमा ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का मार्फत काम अघि बढ़ाइने छ ।
उदयपुरको जोगीदहमा निर्माणाधीन अल वेदर सगरमाथा विमानस्थलको बारेमा माननीयले राख्नुभएको जिज्ञासाको सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्दा विमानस्थलको रणनीतिक महत्व र आवश्यकता, सो ठाँउको जनसांख्यिक र भौगोलिक स्थिति, निकटस्थ विमानस्थलको दुरी, वैकल्पिक सडक मार्गको सञ्चालनको अवस्था, विमानस्थल प्रयोगमा ल्याउँदा लागत प्रभावकारिता समेतलाई मध्यनजर गरी सो सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आयोजना छनौट तथा बजेट बिनियोजन गर्ने गरिन्छ । एक आर्थिक वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा वहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोही अनुसार स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । यो विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा आर्थिक, प्राविधिक पक्षका साथै दिगोपनालाई समेत मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा पर्याप्त ध्यान दिइने छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिच अधिकारको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ । यही सीमामा रहेर राज्यका तीनै अङ्गले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने हो । जहाँसम्म माननीय सदस्यले गत वर्ष आर्थिक ऐनमा समावेश भएको सांसदले रु. ५ करोड सम्मका विकासका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्ने कानूनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकीराखेको भन्ने विषय छ, यसमा नेपालको संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं ।
अदालतको आदेश पालना गर्नु सरकार लगायत हामी सबैको कर्तव्य हुन आउछ भने राज्यका अन्य अङ्गहरु पनि संविधानले निर्धारण गरेको सीमामा रहनु पर्छ भन्ने मान्यता सरकारले राख्छ । जनप्रतिनिधि भएको नाताले माननीयहरुसँग नागरिकका अपेक्षा हुनु र माननीय सदस्यहरु विकास निर्माणको कार्यमा संलग्न हुन खोज्नु हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्वभाविक नै हो ।
प्रश्न नं. २
प्रश्नकर्ता मा. नारायण प्रकाश साउद
नेपाल भारत संयुक्त आयोगको गत वर्ष सम्पन्न बैठकबाट आगामी १० वर्षभित्र नेपालले दश हजार मेघावाट विद्युत भारतसँग २५ वर्षसम्म व्यापार गर्न सक्ने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भए बमोजिम नेपाल सरकारले विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापारका लागि के कस्ता नीति र कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ ? त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुगेको छ ?
साथै, बंगलादेशमा घटेको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमपछि नेपालले भारतीय विद्युत ग्रीड प्रयोग गरेर बंगलादेशलाई ४० मेघावाट विद्युत निर्यात गर्ने त्रिदेशीय समझदारीको स्थिति के छ ? सरकारले यसको कार्यान्वयनको लागि के कस्ता कुटनैतिक पहल गरेको छ ? यसको प्रगति स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
प्रश्न नं. २ को जवाफ
आगामी १० वर्षभित्र नेपालले दश हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्नेगरी भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता बमोजिम भारतमा विद्युत निर्यातको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० तयार गरेको छ । उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष २०९१÷९२ सम्म करीव १३,५०० मेगावाट विद्युत आन्तरिक माग पूर्तिको लागि र करीव १५,००० मेगावाट विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा निर्यातको लागि गरी नेपालको कूल विद्युत उत्पादन क्षमता २८,५०० मेगावाट पु-याउने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजना नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ ।
हाल नेपालको कूल विद्युत उत्पादन क्षमता करीव ३,२४० मेगावाट पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०९०÷९१ सम्ममा करीव २६,००० मेगावाट विद्युत थप उत्पादन हुने प्रक्षेपण सहितको कार्ययोजना तयार भएको छ । यस कार्ययोजनामा विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट ५,८७३ मेगावाट, विद्युत खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरुबाट ३,२०५ मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाहरुबाट ३,१०८ मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरुबाट ५,६४८ मेगावाट तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाहरूबाट ४,४३१ मेगावाट र भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रबद्र्धन भइरहेका आयोजनाहरूबाट ३,६७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आगामी १० वर्षमा भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक उच्च भोल्टेजस्तरका विभिन्न अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरु विकासको क्रममा रहेका छन् । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० के. भि. क्षमताको पहिलो नेपाल–भारत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा रहेको छ । अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडबाट निर्माण भइरहेको २,५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको ढल्केबर–सितामढी ४०० के. भि. अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । साथै, २,५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको बुटवल–गोरखपुर ४०० के. भि. अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् २०२५ सम्म सम्पन्न हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ । त्यसैगरी, २,५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताका थप दुई वटा ४०० के. भि. अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली कार्यान्वयनका चरणमा छन् । यी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् २०२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ ।
नेपाल र भारत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनबाट १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्न नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणाली पनि सबल र सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइन अन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्डको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ भने हेटौडा–ढल्केबर खण्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ ।
त्यसैगरी, लफ्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौडा र रातामाटे–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइनहरुका निर्माण कार्य छिट्टै शुरु गरिने छ । यी प्रसारण लाइनहरुको सवस्टेशन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । साथै, खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० के. भि., मस्र्याङ्दी करिडोर २२० के. भि. र चिलिमे–त्रिशूली २२० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बुटवलबाट पश्िचम अत्तरियासम्म ४०० के. भि. विद्युत प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरु भएर जाने साउथ करिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यी उत्पादन तथा प्रशारणका आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदा नेपाल–भारत बीच सम्पन्न दिर्घकालीन विद्युत व्यापारका सम्झौतामा उल्लिखित परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न सकिने तथा नेपालको आन्तरिक खपत समेत बढाउन सकिने छ ।
नेपालले भारतीय विद्युत ग्रीड प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । गत २०८१ साउन १३ (तदनुसार २८ जुलाई २०२४) मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका उर्जा मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा काठमाडौँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभेलप्मेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) हस्ताक्षरको तयारी भएको थियो । तर, बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो । नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी समझदारी भएको ६ वर्षपछि सार्थकता पाउन लागेको विद्युत् निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । बङ्गलादेशको सरकारले समेत नेपालबाट आयात गरिने विद्युतको मूल्य स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि भर्खरै अन्तरिम सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मार्फत उपर्युक्त सम्झौता यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न पहल भइरहको छ । निकट भविष्यमा उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भई नेपालबाट प्रथम पटक ४० मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशमा निर्यात हुने र यो दक्षिण एसियामा उप–क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको रुपमा पहिलो महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
प्रश्न नं. ३
प्रश्नकर्ता मा. नारायणी शर्मा
१. हालको गठबन्धन मार्फत बनेको सरकारको मुख्य एजेन्डा संविधान संसोधन पनि रहेको भन्ने बुझिएको छ । साँच्चिकै जनता र राष्ट्रको पक्षमा संविधान संसोधन गर्दा अहिलेको महंगी र भ्रष्टाचारको मुहानजस्तो निर्वाचन प्रणाली बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद जहाँ महिलाको ५१% सहभागिता हुनेगरि संविधान संसोधन गर्ने आँट यो गठवन्धन सरकारसँग छ ?
२. देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्य पुनःसंरचना हुँदा हिजोका जिल्ला सदरमुकाम प्रायः सुनसान बन्न पुगेका छन्, हिजो नागरिकको अरबौको लगानी भएका जिल्ला सदरमुकाम खण्डहर बन्ने अवस्था छ र अब हिजोको जस्तो बनाउन त सम्भव छैन त्यसकारण सुनसान बन्दै गरेको जिल्ला सदरमुकामलाई गुल्जार बनाउने के कार्यक्रम छ ? कुनै शैक्षिक हव, मेडिकल हव, पर्यटन हव, सांस्कृतिक हव बनाएर मात्र सम्भव छ, यसको केही कार्यक्रम छ त ? अर्को आज ठूला सहरहरूमा प्राय देखिने भनेको टु लेट अथवा खाली छ । यसरी धरासायी बन्दै गरेको व्यापार व्यवसायको उठान गर्ने, देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन सरकारको योजना के छ ?
प्रश्न नं. ३ को जवाफ
१ माननीय सदस्यले राख्नु भएको प्रश्नको विषयमा मैले प्रश्न नं. २ मा नै जबाफ दिई सकेकोले त्यसलाई दोहो¥याउन आवश्यक नदेखिएको माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । संविधानमा संशोधन हामीले ८ वर्षसम्म यसको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताका आधारमा हुने हो । त्यसमा सरकारको मात्रै होइन, सम्मानीत संसद्को पनि आँट चाहिन्छ । यो विषय एउटाको आँट अर्काेले हेर्ने विषय होइन, सबै मिलेर आँट गर्ने विषय हो ।
२. सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात साविकमा रहेका जिल्लास्थित केही कार्यालयको काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको छ । प्रदेशले जिल्लास्थित साविक कार्यालयबाटै कृषि, पशुविकास, स्वास्थ्य, शहरी पूर्वाधार, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको छ । सङ्घीय सरकार मातहत रहेर गृह प्रशासन, भूमि प्रशासन, शिक्षा विकास तथा समन्वय, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकामस्थित कार्यालयबाटै सेवा दिइरहेको अवस्था छ । जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रका स्थानीय तहले समेत स्थानीय तहको केन्द्रको रुपमा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रबाटै सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीय तह र प्रदेश जोड्नेगरी रणनीतिक विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । जिल्ला सदरमुकाममा हालका दिनमा प्रदेशको उपस्थितिले समेत गर्दा थप बजार क्षेत्रको रुपमा विकास भइरहेका छन् । विभिन्न जिल्ला सदरमुकाममा विगतमा निर्माण भएका पूर्वाधारमा सरकारको लगानी खेर जान नदिने र पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीति सरकारले अवलम्वन गर्नेछ ।
सरकारले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने, पूँजिगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्पन्न भएका आयोजनाहरुका भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिने, उखु, दूध उत्पादक कृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकता दिने कार्ययोजना बनाई काम गरिरहेको छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
प्रश्न नं. ५
प्रश्नकर्ता मा. नारायण प्रसाद आचार्य
सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
विश्व विद्यालयको पुर्नसंरचना गर्दै तालिका अनुसार परीक्षा संचालन नतिजा प्रकाशित गर्ने विश्व विद्यालयको कार्ययोजना कार्यान्वयन किन हुन सकेको छैन ? विद्यार्थीहरू बीचै विश्व विद्यालय छोड्ने जस्तो डरलाग्दो स्थितिलाई सन्तुलनमा ल्याउँदै विद्यार्थीलाई देशमा नै बस्ने वातावरणको निर्माण गर्ने सरकारको योजना के छ ?
सामुदायिक विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी अभाव छ । घट्दो विद्यार्थी संख्याको कारण विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ तर पहाडी क्षेत्रमा भौतिक दुरीका कारण विद्यार्थी विद्यालय जान नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रत्येक पालिकामा एउटा आवासीय विद्यालय र प्रत्येक वडामा एउटा नमूना विद्यालय, विषयगत शिक्षक सहित पूर्वाधार निर्माण र विद्यालयमा यातायातको साधन आवश्यक छ । सरकारको योजना के छ ?
फलफूल, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजना के छ ? छिमेकी मुलुकबाट निर्यात गरिने कृषिजन्य वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ । सरकारले परीक्षणको व्यवस्था कहिले गर्छ ? कृषकलाई विश्वासिलो वातावरण सहित देशमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको योजना के छ ? मल, बिउ, विजन अत्यावश्यक भण्डारण गर्ने योजना के छ प्रश्न गर्न चाहन्छु ?
सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको हुँदा यसको विकास गर्ने सरकारको योजना के छ ? निर्वाचन क्षेत्रमा रणनैतिक सडक पूरा गर्ने योजना, पालिका पहुँच मार्ग, वार्ड पहुँच मार्ग र ग्रामीण सडक निर्माण योजना के छ ? सरकारले प्रणालीहरू मार्फत् राजस्व संकलनलाई आधुनीकीकरण गर्दै दक्षता र क्षमता सुधार गर्न सम्भावित भ्रष्टाचार कम गर्न लागु गर्ने योजना के छ ?
सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
प्रश्न नं. ५ को जवाफ
सबै विश्वविद्यालयहरूमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका २ लाख ४० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको छ । समयमै नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०८१ जेठ ४ भन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा छोटो समयमा नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ । विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भैरहेको छ ।
यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्सँरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एकअर्कामा गाभिने तथा पुनर्सँरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यसै वर्ष ती कार्यहरू गर्नेछ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुरुवात भएको छ । सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएको छ । नेपालमा नै विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भैरहेको छ । यी विश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिक उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छन् । विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ विषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू छन् ।
यी विभिन्न प्रयत्नहरूमार्फत शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ । विदेशिने विद्यार्थीहरू शिक्षाका लागि मात्र नभई सुरक्षित भविष्यको आशाले पनि बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामा विश्वस्त बनाउन हामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ । हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेका छैनौँ । सार्वजनिक विद्यालयहरूमा रहेको स्थायी शिक्षक दरबन्दीको अभाव पूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले राहत शिक्षक अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदानबापत विद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्नका लागि वार्षिक रूपमा विद्यालयहरूमा रकम उपलब्ध हुँदै आएको छ । शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्नकै लागि संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा छ ।
न्यून जनसङ्ख्या वृद्धि दर र बसाइसराईंको कारण हिमाल तथा पहाडका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन् । यी विषयहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । विद्यालय गाभ्ने विषय केवल विद्यार्थी सङ्ख्यामा मात्र आधारित बनाउनु हुँदैन । कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई साना विद्यालयका रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्यालय गाभिएका कारण कुनै एकजना विद्यार्थीलाई पनि शिक्षाबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन । विद्यालय स्थापना गर्ने, गाभ्ने आदि विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड २०८० सार्वजनिक गरी सुझाव सङ्कलनको कार्य गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले देशभर ४२२ वटा नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारहरूले पनि नमुना विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन् । देशभर ठूला विद्यालयको अवधारणा अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले उल्लेख्य खर्च गरिरहेको छ । बझाङ् र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्ष १२२ वटा विद्यालय निर्माण गर्ने काम सुरु हुनेछ । यसै वर्ष स्थानीय साझेदारीमा १००० वटा कक्षाकोठा निर्माण गर्नेगरी स्थानीय तहमा रु २ अर्ब ४५ करोड रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । देशको आर्थिक अवस्था अनुरूप सङ्घीय सरकारले सक्दो व्यवस्था गर्दै आएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय शिक्षाका लागि रकम विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।
फलफुल, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा, मासु, दूध र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुग्न सफल भएको छ । तर तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नमा पर निर्भरता बढदै जानु सरकारको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यसैले सरकारले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरताको लागि चैते धान प्रवद्र्धन, मसिना तथा बास्नादार धान प्रवद्र्धन, मकै वाली प्रबद्र्धन कार्यक्रमको साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सुपरजोन÷ जोनहरु निर्धारण गरी कार्यक्रम संचालन गरेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट पनि धान, मकै लगायतका बालीहरुको उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरुको जातीय विकास गर्ने काम भइरहेको छ । करीब २ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती गर्न सकिने र अपुग १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरी धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने गरी कार्यक्रमहरु संचालित छन् ।
त्यस्तै, धेरै आयात हुने तरकारी बालीमा आलु र प्याज उत्पादन लक्षित कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत् तरकारी तथा आलुको ४ वटा सुपरजोन, ५६ वटा तरकारीका जोनहरुमार्फत ९१ वटा स्थानीय तहहरुमा तरकारी खेती प्रबद्र्धनका लागि पकेट कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको छ ।
फलफूल खेतिको विस्तारका लागि ३७ स्थानीय तहहरुमा सशर्त अनुदान र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत फलफूलको ३ वटा सुपरजोन, ३० वटा जोनमार्फत कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् । पहाडी क्षेत्रको फलफूको सम्भावना हेरी पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाबाट ३४ जिल्लाका १०० स्थानीय तहहरूमा फलफूल विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिने कृषिजन्य वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ । आयातीत खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन आयात पूर्व स्विकृति, नाकामा आयात अनुमति र वजारमा विक्री वितरण भएको अवस्थामा गरी तीन चरणमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशबाट आयात हुने खाद्य वस्तुहरुको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट नियमित रूपमा संचालन भइरहेको छ । भन्सार नाकामा खाद्यवस्तु आइसकेपछि खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयहरुमा प्रयोगशाला परीक्षण र गुणस्तर सुनिश्चित गरी आयात अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्थित सहज र कृषक केन्द्रित बजार प्रणाली स्थापित गर्न स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा आधुनिक कृषि बजार पुर्वाधारको निर्माण भइरहेको छ । मसिना तथा बासनादार धान, दाना उद्योगको लागि मकै लगायतका कृषि उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सम्बन्धित उद्योगसँग खरिद सम्झौता गर्ने पद्दति स्थापना गरिएको छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीहरु धान, मकै र गहुँको समर्थन मुल्य एवम् दूध र उखुको विक्रि मुल्य निर्धारण गरिएको छ । यसका अतिरिक्त स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट समेत समर्थन मुल्य तोक्न सक्ने र कृषि उपजको बजारिकरणमा सहुलियत प्रदान गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
मल, बीउविजन अत्यावश्यक भण्डारण गर्ने योजना सम्बन्धमा प्रत्येक स्थानीय तहमा न्युनतम क्षमताको मल, बीउविजन तथा खाद्यान्न भण्डारणका पूर्वाधारहरु विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ । साथै, हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीसँग २ लाख १५ हजार मेट्रिकटन मलको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । आयात गरिएको मलको १० प्रतिशत बफर स्टक गरी अभाव भएको क्षेत्र र समयमा उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
वीउ विजनको क्षेत्रमा निजी वीउ विजन कम्पनी तथा वीउ उत्पादक सहकारीहरुसँग ५० हजार मेट्रिकटन भण्डारण क्षमता रहेको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्र, सामुदायिक वीउ बैङ्क र सहकारीहरुको बीउ उत्पादन र भण्डारण क्षमता बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । हालसम्म ७७ वटा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्था, कम्पनी तथा सहकारीहरूले मूल÷स्रोत बीउ उत्पादन अनुमित लिएका र अनुमति लिएका निकायसँग औसतमा करीव ८० देखि १०० मेट्रिक टन सम्म स्रोत बीउ भण्डारण क्षमता रहेको छ, जुन हाललाई पर्याप्त हो ।
नेपालको राष्ट्रिय फल सुन्तला खेतिलाई विस्तार र विकास गर्न सुन्तला बालीका अनुसन्धान, गुणस्तरीय विरुवाहरुको उत्पादन तथा वितरण, बगैचाहरुको विस्तार तथा उत्पादन, भण्डारण तथा बजार ब्यवस्थापनमा सुधार भइरहेको छ । सुन्तला जातका बगैंचामा ह्रास रोग नियन्त्रण गर्न विदेशी विशेषज्ञहरु ल्याएर तालिमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत् सुन्तलाको २ वटा सुपरजोन, १८ वटा जोनमार्फत् प्रादेशिक निकायहरु र ९० वटा स्थानीय तहहरुमार्फत सुन्तला क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाबाट ३४ जिल्लाका १०० स्थानीय तहहरु मार्फत सुन्तला बालीको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।
राजश्व प्रणालीलाई आधुनीकिकरण गर्न सरकार आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार एवं वहुआयमिक प्रयोग मार्फत राजस्व प्रशासनमा दक्षता र क्षमता सुधार गरी राजस्व परिचालन गर्न लागिरहेको छ ।
यसका लागि चालु आर्थिक बर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन गरी वार्षिक रु. २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । साथै, स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता र करका विवरण सङ्कलन गर्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने; बैंक तथा वित्तीय संस्थामा र कर सूचना प्रणालीमा पेश गरिएका वित्तीय विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने; करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने; व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने; करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्ने र राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता सुधारका कार्य अगाडि बढाइने छ ।
प्रश्न नं. ६
प्रश्नकर्ताः मा. नैनकला थापा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
अझै पनि जनताहरु कहिले भूकम्प, कहिले बाढीपहिरो, डुबान, त कहिले सडक तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप (वातावरणीय असन्तुलन) वाट पिडित र त्रसित छन । जनताहरुले सरकारको सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । जनताको दुःखमा सरकारको उपस्थिति अपरिहार्य छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा ३ तहका (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास पूर्वाधारका योजनामा समन्वय आवश्यक छ । साथै राहतका काम अन्य गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी परिचालन गर्ने तर्फ सरकारको के योजना छ ?
सरकारले २०८१–२०९१ साललाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेर कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेको छ यो स्वागत योग्य कार्यक्रम हो । यदि कृषिजन्य उपजहरुको उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशको खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सकेमा मात्र पनि देशको आर्थिक चाप मत्थर हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अतः सरकार खाद्य सुरक्षाको लागि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
प्रत्येक कृषकहरु जो कृषि पेशामा आवद्ध छन् उनीहरुको लागि आवश्यक पर्ने मलको उत्पादन गर्ने मल कारखाना खोल्ने कार्यको लागि सरकारको सोच, के छ ? र कहिले सम्म सम्भव हुन्छ ?
प्रश्न नं. ६ को जवाफ
अहिले मनसुनको समय रहेको छ । मनसून सक्रिय रहेकोले कतिपय स्थानमा बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकहरु प्रभावित भएका छन् । सबै खालका प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति वा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र जनधनको क्षति हुन नदिन संवैधानिक र कानूनी प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय र सहयोगमा सक्रियता पूर्वक काम गरिरहेको छ । सीमित स्रोत र साधनका बाबजूद पनि विपद् प्रभावितहरुको उद्धार, राहत र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय सरकारले अहोरात्र काम गरिरहेका छन् । विपद् पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा पनि तीनै तहका सरकारले सहकार्य र साझेदारी गरिरहेका छन् ।
विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८१ जारी गरेको छ । यसको कार्यान्वयनबाट आगामी दिनमा साझेदार संस्थाहरूका क्रियाकलापहरू थप समन्वयात्मक र प्रभावकारी हुनेछन् ।
खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा माननीयको जिज्ञासालाई म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । बिस्तृत आधार भएको दिगो आन्तरिक चक्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि कृषिमा लगानी गर्न कृषिको क्षेत्रमा ब्यवस्थित र रणनीतिक लगानीको आवश्यता महसुस गरी कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । कृषिमा लगानी दशकको अवधारणा कुनै परियोजनाका रुपमा नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् निजी, सहकारी, विकास साझेदार सबैलाई यस क्षेत्रमा अर्थपूर्ण लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्ने एक अभियानको रूपमा सरकारले घोषणा गरेको छ ।
किसानलाई समयमै पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले गरिरहेका कामबारे मैले अघिल्लै प्रश्नको जवाफमा बताइसकेको छु । हाल बार्षिक रुपमा कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल मन्त्रालयले आयात गरी अनुदानमा उपलब्ध गराउदै आएको छ । नेपालमा मल कारखाना खोल्न विगत देखि नै अध्ययनहरु हुँदै आएका छन् । अहिले पनि लगानी बोर्डले दुई वटा अध्ययन गरीरहेको छ । सरकार स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादनको लागि प्रयासरत छ ।
प्रश्न नं ७
प्रश्नकर्ताः मा. पूर्णबहादुर घर्ती
१. यही श्रावण ३२ गते विहान अमेरिकी स्टेट डिपार्टका डेप्यूटी सेक्रेटरी ‘आर बर्मा’ नेपाल आएर सरकारसँग घनिभूत छलफल भएको भन्ने सुनियो । के के विषयमा छलफल भयो ? क्एए (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) र स्टार लिंक स्टेशन सम्बन्धी सम्झौताका लागि पहल भएको भन्ने सुनिन्छ । यसबारेमा सम्मानीत सदनलाई जानकारी गराउन निवेदन गर्दछु ।
२. राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सरकारले बनाउनुपर्ने भनी पठाएको अति आवश्यक ऐनहरुको सूची अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण ऐन संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन यो अधिवेशनमा पास हुन्छ कि हुँदैन ? यस सम्बन्धमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? हिजो सर्वसाधारण जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुबाट बक्यौता उठाएर सर्वसाधारण उपभोत्तालाई सहुलियत दिंदा हुँदैन र ?
प्रश्न नं. ७ को जवाफ
१. अमेरिकी डेपुटी सेक्रेटरी अफ स्टेट फर म्यानेजमेन्ट एण्ड रिसोर्सेस महामहिम श्री रिचार्ड आर बर्माले गत १६ अगस्त अर्थात श्रावण ३२ गते नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । वहाँले म र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरी सोही दिन बेलुका नेपालबाट फर्कनु भएको थियो ।
मसँगको भेटमा डेपुटी सेक्रेटरी श्री बर्माले नेपाल र अमेरिकाबीचको पुरानो र बहुआयामिक सम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहुँदै नेपालको विपद् प्रतिकार्य तथा मानवीय सहायताको कार्यलाई थप सहयोग पु¥याउने हेतुले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हेलिकप्टर, उपकरण तथा तालिम सहायता स्वरूप प्रदान गर्ने बताउनु भएको थियो । बजेटको उपलब्धता र अमेरिकी संसदबाट पारित हुनुपर्ने भनिएको यो नयाँ प्रतिबद्धता अमेरिकाले यस अघि नै नेपाली सेनालाई प्रदान गर्ने भनिएको स्काई ट्रक र बेल हेलिकप्टर बाहेक थप हुने वहाँले बताउनु भएको थियो । यहि व्यहोरा डेपुटी सेक्रेटरी श्री बर्माले माननीय परराष्ट्र मन्त्रीसँगको भेटमा पनि राख्नुभएको थियो ।
त्यस बाहेक डेपुटी सेक्रेटरीले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकोमा बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो भने परियोजनाको कार्यान्वयन बारे सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी वहाँले ग्क्ब्क्ष्म् र म्ँऋ लगायत अमेरिकी संस्थाहरूमार्फत नेपाललाई अमेरिकी सहायता तथा लगानी निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । क्एए (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) र स्टार लिंक स्टेशन सम्बन्धी सम्झौताका विषयहरु यी दुबै भेटघाटहरूमा छलफल नै नभएको व्यहोरा यस सम्मानीत सदनलाई जानकारी गराउँदछु ।
२. माननीय सदस्यले जिज्ञासा राख्नु भएजस्तै संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण कानूनहरू बन्न अझ पनि बाँकी रहेका छन् । संविधान तथा संघीयताको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी वनाउन प्रशासनिक सङ्घीयताको मार्गचित्र सहितको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ । राजनीतिक सहमति र प्राविधिक विषयलाई सम्वोधन गर्दै यसै अधिवेशनबाट स्वीकृत हुनेगरी संसदीय समितिको छलफललाई तीव्रता दिंदै स्वीकृत गराउन सरकार लागिरहेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ बाट हँुदै आएको छ । बदलिएको परिस्थिति अनुरुप नेपाल प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन संघीय शासन व्यवस्था अनुकुल बनाउन, प्रहरीको भर्ना, नियुक्ति, बढुवा, सरुवालाई थप ब्यवस्थित बनाई नेपाल प्रहरीमा व्यवसायिकताको विकास गर्न नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सो मस्यौदा छिट्टै सम्मानीत सदनमा पेश गरिने छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका विद्युत उपभोक्ताहरुबाट सरकारले बक्यौता महसुल उठाउँछ । उनीहरुले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल एक रुपैयाँ पनि छोड्दैन । यस विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जाल र कतिपय मिडियामा आधारहीन प्रचार भइरहेको छ– विद्युत प्राधिकरणले महसुल उठाउन खोजेको र सरकारले मिनाह गरेको भन्दै झुठो प्रचार गर्ने अभियान चलेको छ । यस विषयमा सरकार र विद्युत प्राधिकरणका बीच बाहिर प्रचार गरिएजस्तो मतभेद पनि छैन ।
यसमा प्रष्ट भन्न चाहन्छु– बक्यौता उठाइन्छ, छोडिंदैन, तर उद्योग बन्न गरेर होइन चलाएर । उद्योग नै बन्द हुँदा बक्यौता उठ्ने आधार पनि बन्द हुन्छ, त्यहाँ रोजगारी पाएकाको रोजगारी बन्द हुन्छ, उद्योग बन्द भएपछि उत्पादन पनि घट्छ, ब्यापार घाटा बढ्छ । बक्यौता उठाउन पनि त उद्योग चलाउनै पर्छ । औद्योगिक ग्राहकसँग लिनु पर्ने खपत अनुसारको महसुल मिनाहा गरिएको भन्ने झुठो सूचनाको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्छु । खपत अनुसारको महसुल उठाएरै छोडिन्छ ।
अर्काे कुरा, सरकारले विभिन्न सहुलियत मार्फत सर्वसाधारणले खपत गर्ने विद्युतको शुल्कमा छुट दिएको छ । मासिक २१ लख सर्वसाधारणलाई २० यूनिटसम्मको विद्युत निशुल्क दिइएको छ । २० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताहरुलाई केवल मासिक ३० रुपैंया तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सिंचाइ वर्गका ग्राहकलाई प्रति यूनिट २ रूपैया २५ पैसाका दरले विद्युत उपलव्ध गराइएको छ भने सामुदायिक खानेपानीमा डिमाण्ड चार्ज पुरै मिनाह गरी प्रतियूनिट ४ रूपैया २० पैसाको दरले विद्युत उपलव्ध गराइएको छ । चार्जिङ स्टेशनलाई सहुलियत दरमा प्रति यूनिट ५ रूपैयाँ ७५ पैसाको दरले विद्युत उपलव्ध गराइएको छ । आगामी दिनमा सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने विद्युत महसुल दर थप घटाउन सकिन्छ । औद्योगिक ग्राहकलाई शुल्क मिनाह गरेको, सर्वसाधारणसँग कसेर महसुल उठाइएको भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न र यी तथ्यहरु हेर्न म प्रश्नकर्ता माननीयज्यूलाई अनुरोध गर्दछु ।
प्रश्न नं. ८
प्रश्नकर्ताः मा. पुष्पबहादुर शाह
१. ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना अछामको ढकारी गाउँपालिका र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा पर्छ । सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशकै साझा एवं गौरवको आयोजना करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको लगानीबाट निर्माण हुन लागेको आयोजना हो । २०८८ बाट व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो आयोजनालाई विद्युत विकास विभागले २ वर्ष देखि अहिलेसम्म उत्पादन अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) दिएको छैन । यसको ढिलाई हुनुको कारण के हो ?
साथै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकार र जिएमआर कम्पनी बीच समझदारी पत्र (एमओयू) भएको १६ बर्ष भइसकेको छ। हाल मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय स्रोत जुटाउन जिएमआरलाई १८६ दिनको म्याद थप गरेको छ । के यो समय भित्र अब माथिल्लो कर्णालीको निर्माण कार्य अगाडी बढ्छ ?
२. २०३४ सालमा निर्माण भएको जिल्ला अस्पताल अछाम हालसम्म टिनको छानामुनि सञ्चालनमा रहेको छ । अस्पताल निर्माणका लागि ५० करोडको ठेक्का आव्हान भएता पनि बजेट सुनिश्चितता नभएको कारणले ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन । बजेट सुनिश्चितता कहिले हुन्छ र निर्माण कार्य अगाडि कहिले बढ्छ ?
प्रश्न नं. ८ को जवाफ
१. माननीयले उठाउनु भएको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धमा ४३९ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बेतन कर्णाली संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न मिति २०७८/११/१० मा विद्युत विकास विभागमा दरखास्त दिएको थियो । विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न प्रवद्र्धकले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु ढिला गरी प्राप्त भएकोले विभागले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०८०÷१२÷२६ गते विद्युत नियमावली, २०५० को दफा १६ बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८०÷०९÷१७ मा स्वीकृति भएको छ । बेतन कर्णाली संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने नेटवर्थ सम्बन्धी कागजातहरू २०८१ श्रावणमा पेश गरेको छ ।
बेतन कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम आयोजनाको अधिकतम जलाशयको सतह अपर कर्णाली कम्पनी लि. द्वारा प्रस्तावित ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको टेलरेसको पानीको सतहसम्म पुग्ने देखिएकोले यस सम्बन्धमा अपर कर्णाली कम्पनी लि.बाट सहमति प्राप्त गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, लगानी बोर्डको कार्यालय, विद्युत विकास विभाग र प्रवद्र्धक बेतन कर्णाली संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबाट प्रयास भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो पटक मिति २०७९÷०३÷३१ मा दुई वर्ष अवधि थप गरेको थियो । नेपाल सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिति २०७९÷०७÷१७ मा म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने मिति २०८०÷०१÷२४ को संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद थप नगर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अदालतको सोही आदेशबमोजिम नेपाल सरकरले जिएमआरलाई अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको १८६ दिनको म्याद थप गरेको र सो को जानकारी लगानी बोर्डले २०८१÷०४÷२७ मा जिएमआरलाई दिएको देखिन्छ । यस अवस्थामा तोकिएको अवधिमा प्रवद्र्धक जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
२. जिल्ला अस्पताल अछामको भवन निर्माण गर्ने विषय सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिन चाहन्छु । हामीसँग स्रोत र साधन सीमित छ । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्राथमिकीकरण गरी यस्ता अस्पताल निर्माण गर्न गत आर्थिक बर्षमा बजेट प्रस्ताव नभएको भए आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा बिषयगत मन्त्रालयबाट प्राथमिकतापूर्वक प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिंदै निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
प्रश्न नं. ९
प्रश्नकर्ताः मा. नागिना यादव
१. विश्वमा देखा परिरहेको नयाँ रोग मध्ये करिब ७० प्रतिशत पशुपन्छीबाट उत्पन्न भई मानिसमा सर्ने प्रकारका छन्। उदाहरणको रुपमा ःयलपभथ एयह, ऋइख्क्ष्म् ज्ञढ, द्यक्ष्च्म्ँीग् जस्ता रोगले बर्षेनी धेरै संख्यामा पशुधन तथा मानवीय क्षति भइरहेको छ । जबकी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६।०९।१४ को निर्णय अनुसार एक स्वास्थ्य रणनीति द्दण्ठट लिएको छ । साथै विश्वस्तरमा नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठन बीच एक स्वास्थ्य अवधारणा (इलभ ज्भबतिज ब्उउचयबअज) मा भएको त्रिपक्षीय समझदारीमा के कस्ता प्रगतिका पहल कदमहरु सरकारको तर्फबाट चालिएको छ ?
२. देशको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि पेशाले धानिएको छ । कृषि पेशा भन्नाले बाली– जस्तै धान, गहुँ, मकै, उखु आदि मात्र नभई पशुपन्छी पनि हुन् । त्यसमध्ये दूध, मासु, अण्डा आदि दिने पशुको हितमा सरकारले केहि महत्व दिएको देखिएता पनि तर दिनहुँ काममा लगाईने भारवाहक पशुको योगदानको बारेमा कुनै पनि निकायले चासो देखाएको पाइन्न । जस्तै गधा, खच्चड, घोडा, गोरु आदि । यस्ता पशुको महत्व गरिब दूरदराजका जनतालाई मात्र हुनुपर्ने हो कि सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि हो ? हालको कर्णाली पुलमा फसेका खच्चड यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
३. नेपालको वन क्षेत्र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीति नियम बनाउने हो तर यहाँ संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७६ सालमा बनाएको वन ऐन मा १ वर्षसम्म कैद तथा २ लाख सम्म जरिवानाको मुद्दाको तहकिकात तथा दायरी प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्न पाउने तर १ वर्ष भन्दा बढीको कैद तथा दुई लाख भन्दा बढीको जरिवाना सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात तथा दायरी प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्न नपाउने र यसको लागि संघीय सरकारले अनुसन्धान अधिकृत तोक्न पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर वन ऐन २०७६ जारी भएको ५ बर्ष व्यतीत हुँदा पनि संघीय सरकारले मुद्दा तहकिकात तथा दायरी गर्ने अधिकारी तोक्न सकेको छैन । जसले गर्दा जिल्लामा वन कर्मचारीहरुलाई वन संरक्षणमा ठूलो समस्याको सामना गर्न परिरहेको छ ।
ससाना मुद्दा तहकिकात तथा दायरीका लागि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष धाउनु परिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अन्य कामहरुमा व्यस्तता तथा प्रशासनका कर्मचारीहरुको वन सँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा ज्ञान तथा दक्षताको अभावका कारणले गर्दा अनुसन्धान तथा तहकिकात कमजोर भई वन सँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरुमा हार ब्यहोर्न बाध्य भई रहेकोले वन ऐन, २०७६ को दफा ६२ को उपदफा २ अनुसार वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकात तथा अभियोजनका लागि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने विषयमा किन ढिलासुस्ती भइरहेको छ ?
प्रश्न नं. ९ को जवाफ
१. स्वास्थ्य रणनीति अन्तरगत रेबिज रोगको नियमित सर्भिलेन्स एवम् निशुल्क खोप कार्य भईरहेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ७ वटा प्रयोगशालाहरु मार्फत बिभिन्न पशुपन्छीका रोगहरुको निदान एंव खोपको प्रभावकारिता अध्ययन भइरहेको छ । पशुपन्छीको लागि बार्षिक करिब ५ करोड डोज खोप उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तरगत पाँच रोगहरु बिरुद्ध निशुल्क खोप कार्य समेत सञ्चालन गरिएको छ ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा रोगको नियमित सर्भिलेन्स र ईपिडेमियोलोजिक सूचना व्यवस्थापन गर्दै पशु स्वास्थ्य सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरिएको छ भने विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनमा नियमित रुपमा पशु रोगको सूचना नोटिफिकेशन गरिएको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनमा प्रयोग हुने पशु औषधि तथा खोपको गुणस्तर परीक्षण, गुणस्तर नियमन र भेटेरिनरी निरीक्षण कार्य गरिएको छ । आम उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालाहरुमा रोगको कारण हुन सक्ने जोखिम तथा क्षतिको बिषयमा सचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । २५० वटा स्थानीय तहहरुमा सशर्त अनुदानमा भेटनरी डाक्टर परिचालन गरिएका छन् ।
२. पशु कल्याणको सम्वन्धमा कानुनी रुपमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले बन्देज लगाएका विषयहरुको कार्यान्वयन गरिएको छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ बमोजिम पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ र पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न पशु कल्याणको क्षेत्रमा कार्य गर्न पशुसेवा विभाग अन्तर्गत एक कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अगाडि बढाइएको छ ।
३. संबिधान अनुसार नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भएर नेपाल सरकारको नामबाट मात्र दायर हुने प्रावधान रहेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ६३ मा वन ऐन अन्तरगतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानमा भएको प्राबधान अनुसार वन ऐन,२०७६ को दफा ६२ मा एक वर्ष भन्दा वढी कैद सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्ने र वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृत (मुद्दा हेर्ने अधिकारी) ले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा २ को खण्ड (ज) मा डिभिजनल वन अधिकृत भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनु पर्छ भन्ने प्रावधान रहेको छ भने वन ऐन २०७६ को दफा २ को खण्ड (छ) मा डिभिजन वन कार्यालय भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय सम्झनु पर्छ भन्नि उल्लेख छ ।
माथि उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख (डिभिजनल वन अधिकृत) नेपाल सरकारको हुनु पर्दछ ।
तर नेपाल सरकारबाट मिति २०७५-३-३२ मा स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख (डिभिजनल वन अधिकृत) प्रदेश सरकार अन्तरगतको दरबन्दीमा रहेको छ । हाल डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख (डिभिजनल वन अधिकृत) हरु समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भई प्रदेश सरकार (प्रदेश सेवा) अन्तरगत रहेका छन् ।
यही कारणले डिभिजनल वन अधिकृतको क्षेत्राधिकार भित्रको वन अपराध अन्तरगतको मुद्दाको कारवाही र किनाराका लागि समेत अदालत जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । वनको संरक्षण खासगरी वन ऐन २०७६ को दफा ५७ को विषेश अधिकार प्रयोगमा समस्या आएको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।
प्रश्न नं. १०
प्रश्नकर्ताः मा. पशुपति शम्शेर ज.ब.रा.
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा एमाले बीचको वर्तमान सत्ता समीकरणको प्रमुख उद्देश्यहरु मध्ये एक वर्तमान संविधान संशोधन पनि हो भनिएको छ । संविधानका कुन कुन बुँदाहरुमा संशोधन गर्ने सरकारको उद्देश्य हो र संशोधनको प्रक्रिया के हो स्पष्ट पारिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
प्रश्न नं. १० को जवाफ
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितको वर्तमान सरकार गठन सम्बन्धमा दुई दलबीच भएको सहमति हामीले पटक पटक संसद र संसद बाहिर पनि सार्वजनिक गरिसकेका छांै । माननीय सदस्यले राख्नु भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रश्नको विषयमा मैले यस अघि नै जबाफ दिइसकेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
प्रश्न नं. ११
प्रश्नकर्ताः मा. निर्मला कोइराला
सम्माननीय सभामुख महोदय
म सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष केही प्रश्न राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
१. पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण कार्य ढिलाइ भैरहेकोले सर्वसाधारण जनतालाई आवागमनमा समस्या परेको छ, यसको निर्माण कार्य छरितो गराउन विशेष पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । यसबारे स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
२. पूर्व– पश्चिम राजमार्ग वरपरका खहरे खोलाहरुमा आउने बाढी र पहिरोले राजमार्ग पुलहरु समेतलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । यी खहरे खोलामा तटबन्ध गर्ने र नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थित उत्खनन बारे सरकारको योजना के छ ? जस्तैः लाल बकैया, रातु खोला लगायतका साना ठूला खोलाहरुमा असर प्रष्ट देखिन्छ ?
प्रश्न नं. ११ को जवाफ
१. पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार कार्य अवरोध बिना अगाडि बढाउन सम्बन्धित चिनियाँ निर्माण ब्यबसायीलाई बारम्बार सचेत गराईएको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा संचालित पूर्व– पश्चिम राजमार्गको बिशेषगरी नारायणघाट बुटवल खण्डको सडक स्तरोन्नतिको ढिलाइबारे निर्माण ब्यबसायीको माथिल्लो नेतृत्वसँग समेत कुराकानी गरी पेश गरेको कार्य तालिका अनुसार एक बर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप गरिएको छ । साथै, सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत यस योजनाको अनुगमन गरिएको छ । पेश गरेको कार्यतालिका अनुसार प्रगति हासिल नगरेमा ठेक्का अन्त्य गरी थप कारवाही गरिनेछ ।
२. जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा अधिक देखिन थालेको छ । छोटो समयमा ठूलो वर्षा हुने जस्ता कारणले चुरेवाट निस्कने खोलाहरुमा पछिल्ला वर्षहरुमा वाढीको समस्या देखिने गरेको छ । चुरे दोहन र अतिक्रमणका कारणले वाढीको प्रकोप बढ्दो रहेको छ । कमजोर भौगर्भिक कारणले बाढीसँगै बगेर आउने गेग्रानले नदीको सतह उचालिने र बाढीले जमिन कटान गरी वस्तीहरुमा समेत जोखिम बढाउँदै लगेको छ । ती खहरे खोलाहरुमा हुने जथाभावी दोहनले पुल लगायतका संरचनाहरूलाई जोखिममा पारेको छ ।
यी जोखिम व्यवस्थापनका लागि हालै सरकारले नदी तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ । नीति कार्यान्वयन र प्रकोप व्यवस्थापनको लागि कानुन मस्यौदा भइ रहेको छ । गेग्रान व्यवस्थापन योजना वनाएर नदीहरुको उत्खनन गरिने पद्दतिको विकास गरिनेछ । तत्कालीन समाधानको लागि चालु बर्ष २०८१÷८२ मा वकैया, रातु जस्ता खोलाहरुमा क्रमशः रू. ३ करोड र रू. २ करोड ५० लाख वजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गवाट सिमानासम्मै बकैया नदीको तटवन्ध भारतीय अनुदान सहयोगवाट सम्पन्न गरिएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत खोलामा तटबन्ध, जलपनर्भरण पोखरी निर्माण, कृषि वन प्रबद्र्धन, बाँस रोपण लगायतका भू तथा जलाधार संरक्षणका कामहरु भइरहेका छन् ।
प्रश्न नं. १२
प्रश्नकर्ताः मा. पदम गिरी
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग निम्नलिखित प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
जनतामा चरम निराशा व्याप्त भएको वेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार निर्माण भएपछि आशाको सञ्चार भएको छ । यद्यपि आ.व. २०८०/०८१ को तथ्याङ्क हेर्दा उद्यमी तथा व्यवसायी प्रतिकूल स्थितिबाट गुज्रिएका छन् भन्ने कुरा करिव ५२ हजार ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्न गएको तथ्याङ्कले स्पष्ट गर्दछ ।
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अत्यन्तै न्यून हुनु र विश्वविद्यालय जानुपर्ने विद्यार्थीहरुको ठूलो संख्या विदेशिएको कुरा आ.व. २०८०/०८१ मा १ लाख १२ हजार विद्यार्थीले लिएको ल्इऋ ले देखाउँछ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयवाट पास भएका विद्यार्थीको संख्याले देशको सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था प्रष्ट पार्दछ । सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून भैरहेको छ भने राजश्व संकलन समेत सन्तोषजनक छैन । तसर्थ, मुलुकमा देखिएका विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्न र जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के कस्ता योजनाहरु अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
त्यसैगरी पाँचथर जिल्लाको चिवाभन्ज्याङदेखि वैतडीको झुलाघाट सम्म १८७९ कि.मि लम्बाई रहेको, करिब २१५ वस्तीहरु जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको सडक सीमा (च्ष्नजत या ध्बथ) को निर्णय नहुँदा स्थानीयहरु वर्षौँदेखि अन्योलमा रहेका र व्यवहारिक कठिनाइमा समेत परेका छन् । जग्गाको स्वामित्व रहेको र कर समेत तिरिरहेका नागरिकले लोकमार्गको सडक छेउछाउ पर्ने त्यस्ता जग्गाको बिक्रि गर्न पाएका छैनन् भने नक्सा पास र बैंकिङ प्रयोजनका लागि समेत रोकिएको अवस्था छ । त्यसैगरी सडक निर्माण कार्य समेत प्रभावित भएको छ । तसर्थ, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर लगायत अन्य रणनीतिक सडकहरुको सडक सीमा निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कहिलेसम्म निर्णय गरी सरोकारवाला नागरिकलाई राहत दिने योजना छ ?
प्रश्न नं. १२ को जवाफ
जनतामा विद्यमान निराशा चिर्न र आशाको सञ्चार जगाउन नै दुई ठूला दलहरू मिलेर बनेको हो । सरकार गठन पश्चात छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकरात्मक नतिजा देखिन थालेका छन् । गत बर्षको तुलनामा साउन महिनामा राजस्व परिचालन र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । घरजग्गा कारोवार सुधार क्रमशः हुँदै गएको छ । यसैगरी पूँजीबजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ भने लगानी गर्न निजी क्षेत्रको मनोवल उत्साहित देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि क्रमशः चलायमान हुन थालेका छन् । सरकार गठन भएको सय दिन भित्र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी नीतिगत, कानुनी एवम् सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने मार्गचित्र सहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
वि. स. २०४७ पछि र बिशेषगरी पछिल्लो दशकमा सडक निर्माणमा द्रूततर गतिले वृद्धि भएको साथै मध्यपहाडी (पुस्पलाल) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर लगायत अन्य थुप्रै राजमार्गहरुको निर्माण भएको छ । यी राजमार्गहरुको निर्माणमा जनताबाट सडकको लागि स्वैच्छिक रुपमा जग्गा प्राप्त भएको तर सडक सीमाको सम्बन्धमा विधिवत सडक सीमा तोकिइसकेको अवस्था छैन । सडक सीमा तोक्न बाँकी यस्ता सडकहरुको भौगोलिक अवस्थिति, जग्गाको उपलब्धता, भविष्यमा हुन सक्ने सडकको विस्तार जस्ता पक्ष विचार गरी जनतालाई मर्का नपर्नेगरी सडक सीमा तोकिने छ ।
प्रश्न नं. १३
प्रश्नकर्ताः मा. निशा डाँगी
१. अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र कयौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना देखाएर मेरो गृहजिल्ला र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको झापाको दमकमा दमक भ्यू टावर निर्माण भएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उक्त टावर निर्माणको लागत अरबौं रूपैयाँ बराबरको छ भन्ने सुनिन्छ । उक्त टावरको यकीन लागत कति हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ? उक्त टावर निर्माण सुरू गर्दा के कति योजनाका साथ सुरू गरिएको थियो ? निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि किन सञ्चालनमा आउन सकेन ? उक्त टावरमा गरिएको लगानीलाई अर्थपूर्ण बनाउन र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग के कस्तो कार्ययोजना छ ?
त्यसैगरि प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्वाधार निर्माणकै सम्बन्धमा नयाँ सरकार बनेपछि असार ३१ गते बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले ३०० दिनभित्र कीर्तिपुर खेल मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो । आज भदौ ६ गते हो । उक्त निर्णय भएको ३८ दिन अर्थात् १२ प्रतिशतभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । आजसम्ममा १२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । त्यसैले उक्त रङ्गशाला निर्माणको प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन अनुरोध गर्दछु ।
२. अन्त्यमा, भ्रष्टाचार अहिले पनि नेपालमा एक प्रमुख समस्या हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल हुन सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन के के रणनीतिहरू अपनाउने योजनाहरू छन् ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई हटाउन सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्दै आएको छ । तर, अहिले पनि नागरिकले सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा दुःख पाइरहेका छन् । सरकारले पटकपटक भनिरहेको काम कहिलेबाट नागरिकले महसुस गर्न पाउँछन् ?
प्रश्न नं. १३ को जवाफ
१. दमक वरपरका व्यापारिक गतिविधिलाई सहयोग पु-याउने उदेश्यले झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका वडा नं. ३ मा करिब ५ विगाह क्षेत्रफलको जग्गामा दमक बिजिनेस कम्प्लेक्सको रूपमा यस भवनको परिकल्पना गरिएको थियो । यो योजनाको नाम दमक भ्यूटावर भएतापनि प्रमुख रूपले व्यापारिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले मिश्रित हिसाबले उपयोग गर्न सकिने गरी भवनको डिजाइन भएको छ । टावरको लागत रू. १ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख रहेको छ । सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी यसलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल सरकारको तयारी छ ।
यसभित्र व्यापारिक पसलहरू, कर्पोरेट अफिसहरू, सेमिनार हल, प्रदर्शनी कक्ष, विभिन्न स्थानीय जातिको संस्कृतिसँग सम्बन्धित संग्र्रहालय समेत रहनेगरि सञ्चालनमा ल्याइनेछ । निकट भविष्यमा यस क्षेत्र वरपर व्यवस्थित वस्ती विकासको माध्यमबाट स्थानीय तथा बाह्य क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । दमक बजार, उर्लाबारी, मधुमल्ला लगायतका बजारहरूबाट सहज आवत जावत हुने गरी सडक सञ्जाल विकास गरिनेछ । आगामी दिनमा यस भवनको व्यापारिक उपयोग तथा सञ्चालनबाट यसको लागत असुली हुनका साथै दीर्घकालीन रूपमा यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
त्यसैगरी, माननीयले कीर्तिपुर रङ्गशाला निर्माणको प्रगति विवरण माग गर्नुभएको सम्बन्धमा कीर्तिपुर खेल मैदानलाई ३०० दिन भित्र रङ्गशाला बनाउने गरी द्रूत गतिमा काम गर्न मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम पहिलो ३०० दिनमा अति आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा सहित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सञ्चालन गर्नेगरी निर्माणको तयारी गरिएको छ ।
रङ्गशालालाई ९ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न कार्ययोजना तयार भएको छ । हालसम्म रङ्गशाला क्षेत्रको टोपोग्राफी सर्भे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अवधारणा नक्सा तयार गरेर संरचनाका लागि डिपिआर तयार गर्ने, खरिद प्रक्रिया र निर्माण गर्ने कार्य द्रूत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । निर्माण कार्यलाई आवश्यकता अनुरूप २ वा ३ सिफ्टमा गर्नेगरी ठेक्का बन्दोबस्त हुनेछ । यस कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला सबै निकाय पूर्ण परिचालन भएका छन् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आवश्यक संयोजन गरिरहेको छ ।
२. माननीय सदस्यले राख्नु भएको भ्रष्टाचार नियन्त्ररणको विषयमा मैले यस अघि नै जवाफ दिइसकेकोले त्यसलाई दोहो¥याउन परेन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउन प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सरकारको यसको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, एउटा निकायमा पेश गरेको कागज अर्को निकायमा दिनु नपर्ने, सेवाग्राही दौडन नपर्ने तर डाटा स्वतः दौडिनेगरी विद्युतीय प्रणालीहरू बीच एकीकरण गर्ने, घरबाटै धेरै भन्दा धेरै सेवा लिन सक्नेगरी फेललेस सेवा प्रवाह गर्ने र विकास निर्माणको अनुगमन मुल्याङ्कनमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नागरिक एपबाट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन गर्ने र यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्धता गर्ने काम अगाडि बढाइसकिएको छ । केही समयपछि नै त्यो प्रयोगमा आउने छ ।
