चितवन। चितवनका सातै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको छ। भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० जारी भएको एक वर्षभित्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहहरूले गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको हो।
मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख रमेश गौतमका अनुसार चितवनका सातवटै स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम गरेका छैनन्। नियमावली वि.सं. २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। नियमावलीअनुसार वि.सं. २०८१ साउन ३२ गतेभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्थ्यो।
जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेकाले सरकारले म्याद थपेको अवस्थामा मात्रै अब कित्ताकाट खुल्ने प्रमुख गौतमले जानकारी दिए। देशभरका १५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। गौतमले अब नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको बताए।
तत्कालका लागि अंशबन्डाको समेत कित्ताकाट नहुने उनको भनाइ छ। जिल्लामा एक महानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिका छन्। कित्ताकाट रोकिएपछि मन्दीको मारमा परेको घरजग्गा कारोबार थप प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
