काठमाडौँ । सुन्दरहरैचा–१० मोरङकी लक्ष्मी गुरागाइँ हाल काठमाडौँ नक्सालस्थित केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसमा स्नातक अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत छन् ।
गुरागाइँलाई कक्षा १२ सकेपछि सूचना प्रविधि वा वाणिज्य अध्ययन गर्ने इच्छा थियो । ती विषय अध्ययन गर्ने सुविधा बहिरा क्याम्पसमा नभएको र एउटा मात्र पाठ्यक्रम भएका कारण उनले चाहेको विषय अध्ययन गर्न पाएनन् ।
सोही क्याम्पसमा अध्ययनरत् सुनाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी शर्मिला शर्माले पनि लक्ष्मीले जस्तै समस्या भोग्नुप¥यो । शर्मिलाले अनुभवी शिक्षक र दोभाषेको अभावलगायत समस्या भोग्नु परेको बताए । लक्ष्मी र शर्मिला दुईजना उदाहरण मात्र हुन् । उनीहरु जस्ता धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले यस्तो समस्या भोग्दै आएको छ ।
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४’ लागु भएको छ वर्ष बित्दासमेत् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अन्यायमा परेका हुन् । उक्त ऐनमा ‘सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका, सुस्तश्रवण, तथा श्रवणदृष्टिविहीन भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त भाषा, लिपि, तरिका, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलगायत पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो छ ।
सरकारले विपन्नता, भौगोलिक विकटता वा अपाङ्गताको गम्भीरता समेतका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवास सुविधासहितको शिक्षा प्रदान गर्ने ऐनमा उल्लेख गरेको छ । परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालय भवन तथा भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने भनिएपनि विद्यालय शिक्षामा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्ता भएका व्यक्तिको पहुँच तथा सिकाइमा सहभागिता कमजोर हुँदा उनीहरूको सिकाइ गुणस्तरीय हुनसकेको छैन ।
संविधानको धारा, ३२ मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने उल्लेख छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घका महासचिव सन्तोष केसीले सुनुवाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका र श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकता र सिक्ने शैली फरक–फरक हुने भएकाले सिकाइ विधि, प्रविधि, सिकाइ सामग्री तथा क्रियाकलापसमेत् फरक प्रयोग गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका ८८ हजार सात सय ४३ जना छन् । उक्त तथ्याङ्कमा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता, सुस्तश्रवण तथा श्रवण दृष्टिविहीन भएका व्यक्ति पनि गणना गरिएको छ ।
