जनकपुरधाम । जनलोकपाल आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन एवं जनशक्तिको अभाव भएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले तीन वर्ष अगाडि उक्त आयोग स्थापना गरेको थियो ।
साथै प्रदेश सरकारले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न उक्त आयोगको परिकल्पना गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवले भने,“आफूले आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्यो । सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा चाहेजति काम गर्न नसकेको छैन । आयोगको मुख्य उपलव्धि देखाउन नपाउँदा मन दुःखी भएको छ । ” प्रदेश सरकारले नै आयोग सक्षम होस्’ भनेर नचाहेको जस्तो देखिएको उनको गुनासो छ ।आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न आयोगले चाहेजस्तो कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताए ।
आयोगमा दर्ता हुने उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गर्ने तथा आवश्यक देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने नीति उक्त आयोगको रहेको बताइएको छ । आयोगको तीन वर्षका अवधिमा ४२ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
जनशक्तिका अभावमा आयोगले ती उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । तेत्तीस कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सो आयोगमा एक कम्प्युटर अपरेटर मात्र कार्यरत छन् ।
