काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित भएपछि ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ।
लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन) २०८१ को प्रतिवेदन आज समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो।
उक्त विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयमा राजनीतिक रुपमा गठन गरिएको तीन दलीय विधेयक सहजीकरण कार्यदलले जुटाएको सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
प्रस्तावमाथिको छलफलपछि समितिका सभापति विमला सुवेदीले समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरीन्। बैठकमा उनले प्रतिनिधिसभाको अब बस्ने बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने वातावरण बनाउन सभामुखलाई पत्र लेखेर आग्रह गरिने बताइन्।
संसद्को आगामी बैठक यही साउन २९ गतेका लागि तोकिएको छ। कानुुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा जुटेको सहमतिले दिगो शान्तिका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको र पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयक आएको बताए।
समितिका सदस्यहरुले विधेयकमाथिको छलफलमा पीडितलार्ई न्याय दिने गरी आएको भन्दै यसलाई ढिला नगरी प्रतिनिधिसभाबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुुट्न नसकेका विषयमा टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी चारवटा विषय मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवार र द्धन्द्ध प्रभावितलाई घटी सजायको माग दाबी रहेका थिए।
द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएकाले समितिमा कुनै ठोस् सहमति हुन सकेको थिएन। विधेयक सहजीकरण कार्यदलले मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्ने सहमति जुटाएको थियो।
विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ। द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने, बहिगर्मित लडाकूलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति भएको छ।
विधेयकमा सङ्क्रमणकालीन दुई आयोगका लागि सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
