काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक जारी छ । रामहरि खतिवडा सभापति रहेको सो समितिले आज भ्रष्टाचार निवारण इेन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा धारणा राख्ने पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसमेत उपस्थित छन् । आजको छलफलमा मुख्यगरी भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे बहस भईरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले ५ वर्ष हदम्याद राखेर जानुपर्ने पक्षमा छ भने कांग्रेसका केही सांसद हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा छन् ।
बैठकमा अख्तियार प्रमुख राईले भने हदम्यादबारे सदनले नै निर्णय गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूहरुले भन्नभन्दा सार्वभौम संसदले छिनोफानो गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । ‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन । तथापि यो विषयमा धेरै विद्वानहरुले राय व्यक्त गर्नुभएको छ । यसकारण संसदले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन’, उनले भने ।
यता निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा समिति सदस्य पुपकमल दाहाल प्रचण्डले भने अदालतले फैसला नगर्दासम्म आरोपीतलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनले भने, ‘मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै निलम्बन हुने कुरा ठीक छ कि छैन ? अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिदैन । अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन नगर्ने कि ! निलम्बन नै गर्ने हो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने हो कि ! यो गाँठो फुकाउनुपर्नेछ । यो विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ ।’
