काठमाडौँ । सरकारले हरवाचरवा, हलिया, कमलरी र कमैया मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ । तीमध्ये हरवचरवाबाहेको पुनःस्थापनाका लागि कामसमेत गरिरहेको छ तर हरवाचरवाको हकमा भने मुक्तिको घोषणा कागजमै सीमित हुन पुगेको सरोकार भएकाहरूले गुनासो गरिरहेको छन् ।
नेपालको संविधानले मौलिक हक तथा मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनसम्बन्धी प्रावधान, दासता, बाध्यकारी श्रम, बालश्रम तथा मानव बेचबिखनलाई निषेधित र दण्डनीय मानेको छ । दासत्व अभ्यासको विधिवत् अन्त्य र दासमुक्तिको एक शताब्दी बित्दासमेत समाजमा कुनै न कुनै रूपमा समस्या कायमै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत उपधारा (३) र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन र कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने प्रावधान छ तर विशेषगरी मधेश प्रदेशमा रहेको हरवाचरवा प्रथामा भने अहिले पनि बाध्यकारी श्रमको अवस्था कायमै रहेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलको भनाइ छ । पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विसं २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो तर त्यसपछि पुनःस्थापनाका कुनै काम अगाडि नबढेको उनले बताए ।
‘मुक्तिको घोषणा गर्दा सरकारले तथ्याङ्क संकलन, वर्गीकरण र सो आधारमा परिचय पत्र दिएर न्यायिक पुनःस्थापना गर्ने, ऋण मिनाहा गरी मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यो अहिले सम्म पूरा भएको छैन,’ अध्यक्ष मण्डलले भने ।
संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितलाई एकपटक जमिन र एकपटक आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था छ । मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले आवासको अधिकारलाई पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारको मान्यता दिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यिनै प्रवधानसमेतलाई मध्यनजर गरी मुक्त घोषणा गरिएका हरवाचरवाले आवास तथा कृषियोग्य जमिनसहित आधारभूत अधिकार कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका छन् ।
आफ्ना नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गर्नुपर्ने, स्पष्ट तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, पुनःस्थापना गर्दा कम्तीमा १० कठ्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने र आफ्ना लागि शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै रोजगारीसहितको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरिरहेका छन् । अध्यक्ष दशन मण्डल बँधुवा श्रम र बहुआयामिक गरिबीको स्थितिमा रहेका आफूहरूलाई त्यसबाट पूर्णतया मुक्त गरेर आवश्यक सीप, औजारयुक्त आधुनिक कृषक वा श्रमिकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मागको सुनुवाइ गर्न सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्छन् ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष गणेश विक नेपालमा विद्यमान हरवाचरवा प्रथाको अन्त्य, मुक्तहलिया र कमैयाको प्रभावकारी पुनःस्थापना, कृषि बँधुवा मजदुर प्रणालीको अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण श्रमसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । सबैभन्दा उत्पीडनमा रहेका हरवाचरवालगायत वर्ग तथा समुदायको सम्मानित र मर्यादित जीवनका लागि काम नभएसम्म सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध नेपाल निर्माण हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘
नेपालमा हलिया, कमैया, कमलरी र सबैभन्दा पछिल्लोपटक हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरियो । अरूका हकमा केही काम भएका छन् तर हरवाचरवाका हकमा मुक्तिको घोषणा गर्ने बाहेक सरकारी तवरबाट ठोस काम अगाडि बढ्न सकेन,’ अधिकारकर्मी विकले भने,’अब सरकारले ठोस योजनासहित मुक्तिको घोषणा गर्दा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा तीनै तहका सरकारको एकीकृत पहलकदमी आवश्यक छ ।’
उनले विसं २०७८ मङ्सिर १७ गते सरकारद्वारा गठित मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सके धेरै समस्या समाधान हुने जिकिर गरे ।
विगतमा बाध्यात्मक रूपमा अरूका घरमा ऋण, जमिन वा पछि अन्नपात पाउने सर्तमा काम गरिरहेका कृषि मजदुरमध्ये खेत जोत्नेलाई हरवा र गाईबस्तु चराउने चरवा भन्ने गरिएको थियो । उनीहरूले यसरी अरूको कामदारका रूपमा रहँदा उचित ज्याला नपाउनुका साथै बाबुबाजेले कुनै जमानामा कुनै व्यक्तिसँग लिएको ऋणको व्याजबापत काम गरिदिनुपर्ने बाध्यता थियो । सरकारले कागजमा यी बन्धनबाट मुक्तिको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप सरोकार भएकाहरूले अहिले पनि लगाइरहेका छन् ।
सन् २०१३ मा विश्व श्रमसङ्गठनले गरेको अध्ययनमा पुस्तौँदेखि न्यायिक ज्यालाबिनै श्रम गर्न बाध्य हरवाचरवा नेपालमा एक लाखभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ । हाल ‘द फ्रिडम फन्ड तथा सिएसआरसी’ ले गरेको अध्ययनले उनीहरू अनियमित ऋणका कारण अझै पनि बँधुवाका रूपमा रहेको तथ्य जनाएको छ ।
