चितवन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भरतपुरमा एकजना कार्यालय प्रमुख मात्रै हुँदा यहाँको काम प्रभावित भएको छ । जिल्लाका तीन सय उद्योगको अनुगमन गरेर नवीकरण गर्ने बेलामा कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित भएको हो ।
कार्यालयमा प्रमुख र दुईजना प्राविधिक सहायक दरबन्दी रहेको छ । त्यो दरबन्दी आफैँमा कम भए पनि यतिबेला प्रमुख मात्रै कार्यालयमा छन् । प्राविधिक सहायकमध्ये एकजना गत वैशाखमा सरुवा भएर हेटौँडा गएका छभने अर्को एक घाइते भएर विगत एक महिनादेखि लामो बिदामा छन् ।
कार्यालय प्रमुख सौरभ श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा रहेका उद्योगहरुको हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उद्योगले हेटौँडास्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रयोगशालामा उत्पादित वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि निवेदन दिने गर्दछन् । निवेदनपश्चात् प्रयोगशाला हेटौँडाले अनुगमन गरी यथासक्य चाँडो प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला कार्यालयलाई पत्राचार गर्दछ । त्यस्ता निवेदन दुई सय हाराहारी पुगिसकेको उनले जानकारी दिए ।
एकजना कर्मचारीले दैनिक तीन–चार उद्योगभन्दा बढी अनुगमन गर्न नभ्याइने भएकाले उद्योगका काम प्रभावित भएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार्यालयले अनुज्ञापत्र जारी वा नवीकरणका लागि विशेष अनुगमन, बजार अनुगमन, नमूना सङ्कलन र परीक्षण, उजुरी सम्बोधन जस्ता कार्य गर्ने गर्दछ । सबै काम गर्नुपर्दा उद्योगको अनुगमनमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा अनुगमन गर्नसक्ने प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा सबैको भर यसै कार्यालयमा केन्द्रित हुने गरेको छ । प्रमुख श्रेष्ठले भने, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुगमनमा बोलाउँछन्, हामीसँग जनशक्ति छैन, उहाँहरु विशेषज्ञरहितको अनुगमन गर्न बाध्य हुनुहुन्छ ।” स्थानीय तहमा विज्ञ आफ्नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा मतिना जोशी वैद्यले विभागअन्तर्गत आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले भने, “कर्मचारी नै कम छन्, भन्दाभन्दा आजित भईसकेँ ।” यद्यपि के गर्न सकिन्छ छलफल गरेर उद्योगका काम नरोकिनेतर्फ काम गरिने उनले बताए ।
खाद्यले नवीकरण समयमा नगर्दा उद्योगहरुको नियमित काम प्रभावित भएको र उपभोक्ता उच्च जोखिममा परेका छन् । मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खाद्य वस्तुको गुणस्तर हेर्ने कार्यालयमै यस्तो समस्या हुन नहुने उपभोक्ताहरुको भनाइ छ ।
खाद्य ऐन २०२३ यही साउन १९ गतेदेखि निष्क्रिय भएको छ । यससँगै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ जारी भएको छ । यो ऐन लागू भएपछि आगामी वर्षबाट भने हरेक दुई वर्षमा उद्योग नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
