काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्रचलित कानुनअनुसार रक्त सञ्चार सेवा र संस्थागत सुशासनका गतिविधि अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ ।
समाज कल्याण परिषद्को छानबिन प्रतिवेदनको सन्दर्भ उल्लेख गरी प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै रेडक्रसले मानवीय सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको छवि कमजोर पार्ने र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।
रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रा सुदर्शनप्रसाद नेपालले वर्तमान कार्यसमितिले रक्तसञ्चार सेवा र संस्थागत सुशासनको सम्बन्धमा थालनी गरेका सकारात्मक कदमप्रति नियोजित र प्रायोजित ढङ्गबाट दुष्प्रचार गरिएको दाबी गरे ।
“नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमाथि छानबिन गर्ने बहानामा कपोलकल्पित, मिथ्यापूर्ण तथ्य सिर्जना गरी कारबाहीको त्रास देखाउने काम प्रचलित कानुन विपरीत छन्”, उनले भने, “छानबिन समितिको आन्तरिक प्रतिवेदन रेडक्रसलाई प्राप्त नहुँदै विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुँदा आश्चर्यचकित भएका छौँ ।”
राजनीतिक हस्तक्षेप र लामो समय केन्द्रीय कार्यसमितिको अनुपस्थिति नहोस् भनी देशभरका रेडक्रसकर्मीको सहभागितामा विधिसम्मत वर्तमान कार्यसमिति चयन भएको जानकारी दिँदै उनले केही व्यक्तिले रेडक्रसको छवि बदनाम गराउने प्रयत्न गरेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
“वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति मुलुकको कानुन, विधि, विधान र नियमभित्र रही मानवीय सेवामा तल्लीन छ”, अध्यक्ष नेपालले भने, “करचुक्ता, संस्था दर्ता नवीकरण, मानवीय सेवा र विपद् प्रतिकार्यका विभिन्न परियोजना व्यवस्थित गर्न कार्यसमिति सक्षम छ ।” उनले विद्यमान कार्यसमिति पारदर्शीता, जवाफदेहिता, आर्थिक अनुसशासन र सेवाको गुणस्तर पालना गर्न÷गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
नेपाल रेडक्रसका महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडिए) लगायत गुणस्तर मापन गर्ने निकायमा सूचीकृत रिएजेन्ट, परीक्षण र उपकरणको प्रयोगबाट रक्तसञ्चार सेवा प्रवाह हुँदै आएको जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति, २०७१ मा उल्लेख भएअनुसार रक्तदाताको छनोट, रक्तदान प्रक्रिया, रक्तसङ्क्रमण परीक्षण, उपकरणको मर्मतसम्भार र फोहर व्यवस्थापनका मापदण्ड पालना गरिएको स्पष्ट पारे । रेडक्रसले उपलब्ध गराउने रगतमा कुनै प्रकारको कमीकमजोरी नरहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल रेडक्रस अन्तर्राष्टिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको अङ्गका रुपमा विसं २०२० मा स्थापना भई मानवीय सेवाका क्षेत्रमा सरकारको सहयोगीका रुपमा कार्यरत छ ।
