संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक विज्ञले बिहीबार म्यान्माको रखाइन राज्यले आठ वर्षअघि दमनमा परेका रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यकविरुद्धको ‘नरसंहार हिंसा’ जस्तो भयावह स्थितिको सामना गरिरहेको चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषद्मा म्यान्माको अवस्थाबारे विशेष दूत थोमस एन्ड्र्युजले पश्चिमी क्षेत्रमा हालैका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । “जुन्ता सरकारले तीव्ररूपमा अराकान सेना (एए) को हातबाट आफ्नो क्षेत्र गुमाउँदै गरेको रखाइन राज्यको अवस्था भयावह छ”, उनले भने, “उत्पीडित, बलिको बोका, शोषित र युद्धरत पक्षहरूबीच फँसेका रोहिङ्ग्याहरूका लागि अवस्था सन् २०१६ र सन् २०१७ मा नरसंहार हिंसातर्फ प्रतिध्वनित भएको छ ।”
नोभेम्बरमा एएले सुरक्षा बलमाथि आक्रमण गरेपछि रखाइन राज्यमा झडपहरू भइरहेका छन् । प्रजातन्त्रको छोटो अवधिको प्रयोगसँगै सन् २०२१ मा सैन्य कुपछि धेरै हदसम्म कायम रहेको युद्धविरामलाई यी झडपले अन्त्य गरेको छ । एएका लडाकूहरूले धेरै इलाका कब्जा गरेका छन् र अन्य स्थानमा विरोधीहरूसँग लडिरहेको जुन्तामाथि दबाब बढाएका छन् ।
राष्ट्रसङ्घका तर्फबाट बोल्न नमान्ने मानवाधिकार परिषद्द्वारा नियुक्त स्वतन्त्र विज्ञ एन्ड्र्युजले ‘सेनाले हजारौँ रोहिङ्ग्या युवाहरूलाई भर्ती गरिरहेको र उनीहरूलाई अराकान सेनाविरुद्ध परिचालन गरेको’ बताए । उनले चेतावनी दिँदै भने, “धेरै रोहिङ्ग्या युवाहरूलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत द्वन्द्वको अग्रपङ्पक्तिमा लगिएको भए पनि अराकान समुदायका सदस्यहरूबाट प्रतिशोधको सम्भावना र हिंसामा गिरावटको सम्भावना अत्यन्त धेरै छ ।”
कुनै समयमा रोहिङ्ग्या र रखाइन दुवैका लागि मानवीय अवस्था ‘अत्यन्त डरलाग्दो’ थियो भन्दै एन्ड्र्युजले रखाइनमा एए सैनिकहरूबाट रोहिङ्ग्या नागरिकहरू विरुद्ध अधिकार उल्लङ्घनसँग जोडिएका रिपोर्टहरू रहेको बताए । उनले भने, “रखाइनमा सयौँ होइन हजारौँ मानिस विस्थापित भएका छन् ।”
मे महिनामा एएले रखाइनमा रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूको घर रहेको बुथिदौङ सहर कब्जा गरेको बताएको थियो । धेरै रोहिङ्ग्या आप्रवासी समूहले पछि एएमाथि रोहिङ्ग्याहरूलाई भाग्न बाध्य बनाएको र उनीहरूको घर लुटेको र जलाएको आरोप लगाएका छन् । एएले यसलाई ‘प्रचार’ गरिएको बताएको छ । रखाइन राज्यको जातीय रखाइन जनसङ्ख्याको स्वायत्तताका लागि लडिरहेको बताउने एएले सम्पूर्ण राज्य कब्जा गर्ने वाचा गरेको छ ।
