काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्थाहरू ल्याएको छ। यसका लागि पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यस्तै, कर्जा खरिद–बिक्रीका लागि गरिने जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिले विद्यमान ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया’ (आरआरपी) को सीमालाई रु दुई करोडबाट बढाएर अधिकतम रु दुई करोड ५० लाख कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘टायर–२ क्यापिटल’ गणना गर्दा ‘क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क–२०१५’ को व्यवस्थाको अधिनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुनेगरी ‘रेगुलेटरी रिजर्भमा’ रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरूलाई ‘टायर–२ क्यापिटल’ का रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
माैद्रिक नीतिमा सरकारको बजेटको कार्यक्रम, १६औं योजनालगायतका कुरालाई ख्याल गर्दै लचिलो नीति तय गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
एक साताअघि शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा डा. युवराज खतिवडा नियुक्त भएपछि अन्तिम समयमा खतिवडाले यसबारे थप छलफल गर्न चाहेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रार्यक्रम रोकिएको थियो।
