काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टि स्टेटका फाइल कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा काठमाडौंले शनिबार जोरपाटीमा आयोजना गरेको २७ औं साधारणसभामा उनले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सातबुँदे समझदारी अनियमिताको अन्त्यका निम्ति भएको बताए।
उनले इमान्दारीपूर्वक उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरेर जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउनुपर्ने बताए। उनले अनियमितामा संलग्न जो सुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘जनतामा आशा जगाउन आर्थिक अनियमितताका विषयमा कानुनअनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, सुशासन सबैको चासोको विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक खुल्नुपर्छ। यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन, कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउन लाग्नुहुँदैन,’महामन्त्री शर्माले भने।
संविधानमा नागरिकको ३१ वटा मौलिक हक उल्लेख गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि काम गर्न सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए।
सांसदहरू सन्तोष चालिसे, विष्णुदेवी पुडासैनी, संविधानसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्की, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसाल, शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, वर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, महासचिव रेणुका पौडेल, काठमाडौँका सभापति भगवान् पुडासैनी, कवि अर्जुन पराजुलीले सुशासनका खतिर सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
