काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बिहीबार शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले शपथ खुवाएका हुन् ।
बडाललाई बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका थिए । शपथ समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको उपस्थिति थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बडाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिएसरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघिका महान्यायाधिवक्ता डा। दीनमणि पोखरेलले सरकार परिवर्तन भएसँगै राजीनामा दिइसकेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सिफारिसमा नियुक्त भएका पोखरेलले आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै राजीनामा दिएका थिए।
बडाल यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ चैत ६ गते पहिलोपटक महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बडालले पनि राजीनामा दिएका थिए। २०७८ असार २९ गते राजीनामा दिएका बडालले पहिलो कार्यकालमा करिब चार महिना मात्रै काम गर्न पाएका थिए।
श्रम कानूनका ज्ञाता रहेका बडाल यसअघि लामो समय एमाले समर्थित श्रमिक संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) मा आबद्ध थिए । महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनुअघि उनी एमालेको कानून विभागका प्रमुख हुन् । ।
पहिलो पटक ४ महिनाजति महान्यायाधिवक्ता बनेका बडालको कार्यकाल संसद् विघटनको वचाउन गर्दै बितेको थियो । ०७७ सालको पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउने भन्दै पहिलो पटक संसद विघटन गरेका थिए । ओलीले संसद् विघटन गरेपछि झापामा चुनाव लड्ने तयारी गर्न भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
खरेलले राजीनामा दिएर चुनाव लड्ने तयारी गरेपछि ०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना हुने फैसला गरेको थियो । खरेलपछि महान्यायाधिवक्ता बनेका बडालले तत्कालनीन ओली सरकारले ०७८ जेठ ८ गते गरेको दोस्रो संसद विघटनमा सरकारका तर्फबाट वचाउन गरेका थिए । ०७८ असार २८ गते सर्वोच्चले दोस्रो संसद विघटनको निर्णय पनि बदर गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि पद छाडेका थिए ।
