काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले नवगठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बधाई दिँदै जनताका गुनासा सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरुले संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)लगायतको सहभागिता रहेको यस सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसदहरुले मुलुक मनसुनजन्य विपद्को चपेटामा परेको, बाढीपहिरोबाट नागरिकको जीउधन नष्ट भएको, बाढीपहिरोमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद बीना लामाले उत्तरी धादिङमा बाढीपहिरोबाट स्थानीय जनजीवन कष्टकर भएकाले समयमै राहत उपलब्ध गराउन र प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरे।
सांसद बिनिताकुमारी सिंहले लागुपदार्थ सेवन गरी तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा हुलाकी राजमार्गमा दुर्घटना बढेकाले ट्राफिक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद बीना जैसवालले पर्साको सिर्सिया खोलाको अवैध दोहन रोक्न माग गरिन्। सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले बक्यौता विद्युत् महसुल जसरी भए पनि उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सिन्धुलीको गड्तीर क्षेत्रमा सिँचाइका आयोजना सञ्चालन गर्न माग गरे।
सांसद शान्ति विकले समाजसेवामा खटिइएका महिलाको चरित्र हत्या गर्नु दण्डनीय रहेको बताइन्। सांसद शिशिर खनालले पर्यटन प्रवद्र्धनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रको आधारशिलाका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारसँग माग गरे।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै युद्धग्रस्त मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउनेबारेमा सोच्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक तथा कर्मचारीको अभाव भएकाले दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।
सांसद सन्तोष चालिसेले मनसुनजन्य विपद्बाट धेरै नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दल सत्ता स्वार्थमा रुमलिनु बिडम्बना भएको बताए। सांसद सन्तोष परियारले संविधानको भावना विपरीत समावेशिताको विषय ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई परिपालना गर्न सभामुखबाट निर्देशनको माग गरे।
सांसद सपना राजभण्डारीले अवैधरुपमा पर्यटक भिसामा मानव तस्करी हुने गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मानव तस्करी रोक्न माग गरे। सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले कोरोना समयमा बन्द भएको छोटी भन्सार कार्यालय तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे। सांसद सरस्वती बजिमयले पारदर्शीता, जवाफेदहिता र कानुनी शासनलाई परिपालना गरेर सुशासन कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद सीता मिजारले विपद्पश्चात राहत तथा पुनःस्थापनामा तीनै तहका सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताइन्। सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले तयार गरेका कतिपय प्रतिवेदन गोप्य राखिएकाले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिन्। सांसद सुशीला थिङले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उचित प्रतिनिधित्व नभएकामा रोष प्रकट गर्दै संविधानको भावनाअनुसार महिला प्रतिनिधित्व गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद सुशीला श्रीपाली ठकुरीले मुग्लिन–नारायणगढ सडक सुरक्षित बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद सुशीला श्रेष्ठले धरान उपमहानगरपालिकामा देखिएको पिउने पानीको समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले वर्तमान सरकार जनताको माग र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा गठन भएकाले सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद सूर्यमान दोङ तामाङले संसद्मा जनताका विषयमा छलफल नहुनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै ‘लोडसेडिङ’का समयमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइन लिएर महसुल नतिर्ने उद्योगीका बारेमा सदनमा बहस हुनुपर्ने बताए।
सांसद सोनु मुर्मूले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद सञ्जयकुमार गौतमले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर मुलुकका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले नवगठित सरकारले विगतका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई टुङ्गोमा पु(याउने आशा व्यक्त गरिन्। सांसद हरि ढकालले चितवनको सौराहलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न माग गरे। सांसद हितराज पाण्डेले रुग्ण उद्योग सञ्चालन तयारीको अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सदनलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने माग गरे। सांसद हेमराज राईले दुई तिहाई बढीको विश्वासको मत पाएको वर्तमान सरकारले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता दिने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद हृदयराम थानीले चौकुने गाउँपालिकामा रहेको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएर लामो समयम्म सञ्चालन नगरेकामा सो उद्योगको दर्ता खारेज गरेर अर्को उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन माग गरे। सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नवगठित सरकारले अलपत्र परेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
