भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ। परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरु नै सरकारमा सहकार्य गर्न सहमत भएर साझा समझदारी सार्वजनिक गरेका छन्। दलहरुका निर्णयले जनमतको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दुवै ग्रहण गरेको हुन्छ।
सरकार र संसद् आवधिक हुन् तर दलहरु सर्वकालिक हुन्। दल र तिनका नीतिले देशको विकास समृद्धि र अग्रगतिका लागि भूमिका खेल्दछन्। संसद्मा रहेका दलहरु प्रतिस्पर्धी र सहयात्री दुवै हुन्। विषय र एजेन्डाका आधारमा दलहरुले सहकार्य गर्नु र प्रतिस्पर्धा गर्नु सामान्य विषय हुन्।
पार्टीका कामकारबाही वा तिनका विचार निर्माणको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्र नेपालको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकिन्छ।
लोकतन्त्र जनमतका आधारमा चल्ने व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा निर्धारित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनमतको परीक्षण हुन्छ । जनमतको प्रतिनिधित्व दलहरुले गर्दछन्। संसद् जनप्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलो हो, जसले सरकारका कामहरुको परीक्षण, नयाँ कानुनको निर्माण वा संशोधन गर्दछ र विधि निर्माणका लागि छलफल र बहसमा भाग लिने गर्दछ। बहसको समाप्तिपछि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा पठाउँछ।
सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उनले नियुक्त गरेका संसद्का सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन्छन्। कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्दछ्न्। संसदीय प्रणालीमा सरकारको गठन र विघटन संसद्हरुको हातमा हुन्छ । यो संसदको सामान्य प्रक्रिया पनि हो।
संसद्मा दलहरुको उपस्थितिले नै मुलुकको शक्ति सन्तुलनको तस्बिर देखाउँछ । नेपालको संसद्मा यसअघि तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो दलको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गरेको थियो।
अहिले प्रमुख दुई दलको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ले दुई तिहाइ मतले विश्वास पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो विश्वास निकै थोरै पटक मात्र प्राप्त भएको छ । यसैले यो अवसर ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ।
वर्तमान अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलका नेता कार्यकर्ताले संसद्लाई वर्गसंघर्षको एउटा मोर्चाका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा लोकतन्त्र र त्यसको अभ्यासमा कमजोरी रहन गएकाले मानिसका सामूहिक क्षमतामा विकास भएन।
नेपाली समाजमा प्रकट भएको वर्गसंघर्ष र अन्य मुलुकमा प्रकट भएको वर्गसंघर्ष पृथक देखिन्छ। यो पृथक चरित्रले नेपाली क्रान्तिको चरित्र नै पृथक ढङ्गले अगाडि बढेको छ । नेपालको जस्तो वर्गसंघर्ष विश्वका अन्य मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सामना गर्नु परेको थिएन।
नेपालको क्रान्ति परस्पर विरोधीजस्ता लाग्ने पार्टीहरुका बीचको संयुक्त मोर्चाबाट सम्पन्न भयो। क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न नेपालका बामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य निरन्तर चलिरहेको छ । एउटै दलले राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा आफूलाई विकास गर्न भने सकेको छैन।
आज विज्ञान र प्रविधिको चुनौती, विकास र काममा मेसिनको प्रयोगले वर्गसंघर्ष र तिनमा देखापर्ने पक्षधरता पनि संसदीय सङ्घर्षमा नै प्रकट हुने गरेको छ । यद्यपि हामी समाजवादका आधार निर्माणका चरणमा छौँ । समाजवाद निर्माणको चरण लामो र क्रमबद्ध हुन्छ।
नेपालमा समाजवादको आधार निर्माणका क्रममा उपचरणहरु पार गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ । पुँजीवादको नभई नहुने चरणबाट गुज्रिएर मात्र समाजवादको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । पुँजीवादी उत्पादनका साधन, प्रक्रिया र लाभको वितरण प्रणालीलाई सामाजीकृत गरेर मात्र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ।
तर यो प्रक्रियामा आत्मगत अवस्था भएर मात्र पुग्दैन, वस्तुगत अवस्था परिपक्व बन्नु पर्दछ । वस्तुगत अवस्था परिपक्व बनाउनका लागि सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्दछ। यसका लागि संसदीय क्षेत्रमा श्रेष्ठता प्राप्त गरेर नेतृत्वमा पुग्नु वा सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाबाट नीतिहरु परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालमा संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने दलहरु नै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको इतिहास छ । २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको रक्षा प्रयोग र विकासमा एकजुट हुनुपर्ने दलहरु नै विभाजित बने।
तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट निर्मित यो संविधानको घेराबाट सबै व्यक्ति र शक्तिहरु बाहिर निस्कँदाको परिणाम नै त्यो संविधानको खारेजी भयो । विगतमा प्रणालीगत सुधार र विकास नगरेकाले नै लोकतन्त्रका जराहरु जनताका तहसम्म फैलिन सकेनन्।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पनि बर्तमान समयमा व्यवस्थापिका र यसका अंगहरुबीच सौहार्द्रपूर्ण अन्तरसम्बन्ध विकास गरेर नयाँ सोच र शैलीमा अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरु एक अर्कालाई उपयोग गर्ने र सत्तामा टिक्ने भ्रममा केन्द्रित भए।
परिणामतः जनतामा चरम निराशा, ठप्प प्रायः विकास निर्माण, कमजोर अर्थतन्त्र, चरम भ्रष्टाचार र उदासीनताले प्रश्रय पायो । यसबाट क्रन्तिका उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्नहरु उठ्न थाले।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्न दक्षिणपन्थी शक्ति र प्रवृत्तिले चलखेल गर्न खोजे। जसले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेका मुख्य ठूला दलहरुलाई क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने चुनौती स्वीकार गर्न आवश्यकता बोध भयो र यो गठबन्धन निर्माण भयो।
विगतका गल्तीबाट सिक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन जरुरी छ। व्यवस्थाप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न, जनताका बीचमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने र गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरुको युक्तिसंगत जनतामा विश्वास सिर्जना गर्नुपर्दछ।
लोकरिझ्याइँमा विश्वास गर्ने दलहरुले समस्याको उठान त गरे तर समाधान दिने सामथ्र्यमा चुकेकाले आज प्रणालीमै प्रश्नहरु उठेका छन् । उठेका सबै प्रश्नको युक्तिसङ्गत र विश्वासनीय जवाफ सरकारले दिनुपर्दछ र विश्वास बढाउनुपर्छ।
संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविश्वासलाई जगेर्ना गर्न र जनतामा यस संघीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन सकिन्छ । दलका र तिनका क्रियाकलापबाट संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वासमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको सुनिश्चितताले मात्र व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्छ।
वर्तमान सरकारका चुनौतीहरुपनि बेग्रेल्ती छन् । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुन जरुरी हुन्छ। सबैभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संस्थाहरु भनेका आमजनसमुदाय नै हुन्। संसद्हरु निर्णय, प्रतिवेदन र निर्देशनहरु समयमा नै दिनसक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ।
संसद्का काम कारबाहीहरुको अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र, पर्याप्त स्रोत र साधन, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। अनुगमन मूल्यांकनलाई वस्तुगत र विश्वस्त बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्दछ।
सही ढङगले साधन, स्रोत र शक्तिको दक्षतापूर्ण परिचालन भएन भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समस्याहरु छन्।
सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा साथ अगाडि बढ्नु पर्ने तीनै तहका सरकारमा होडबाजी बढेको देखिन्छ। यसैलाई आधार बनाएर संघीय प्रणालीका विपक्षमा हुनेहरुले आलोचनामा धेरै समय खर्चिएका छन्।
राजनीतिको वर्तमान नेतृत्व क्रान्तिकालीन नेतृत्व हो । अब निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने समय हो। यही नेतृत्वले देखेको सपना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्नुपर्दछ । यस प्रक्रियामा पन्छिएर तटस्थ वा नकारात्मक हुने छुट राजनीतिक दलहरुलाई रहँदैन।
वर्तमानमा युवा पुस्ताको पेसाप्रतिको लगाव र चिन्तालाई नै ख्याल गर्नका लागि प्रणालीको विकास पहिलो अनिवार्य सर्त हो। वर्तमान गठबन्धनबाट संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ।
राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्नका लागि पनि चुनौतीहरुको सामना दलहरुबीचको एकताबाट गर्न सकिन्छ। यो सहकार्यले नवनेपाल निर्माणमा देखापरेका चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ।
संविधानको संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा तीव्रता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व हो। दुई ठूला दलबीचको समझदारी र परिपक्व नेतृत्वबाट समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्न सकिन्छ । स्थिर सरकार र संसद्मार्फत प्रणालीको विकास सम्भव छ।
संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर समाजलाई गतिशील बनाइरहनु पर्दछ। दल र तिनका नेतृत्वले कार्यकर्तालाई गतिशील र क्रियाशील बनाइरहेनन् भने संविधान आफैँले स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व र समानताको सुनिश्चित गर्दैन। लोकतन्त्रमा दल र सरकार पृथक कुरा हुन्। सरकार आवधिक हो तर दलहरु सर्वकालिक हुन्।
लोकतन्त्रको चरित्रले दलहरुलाई बदल्छ तर दलहरुको दर्शन, तिनलाई प्राप्त जनविश्वास र कार्यशैलीले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य तय गर्दछ। यसैले हाम्रो मुलुकमा दल र तिनका क्रियाकर्ममा लोकतन्त्र निर्भर छ । नेपालमा आधारभूत रुपमा राजनीतिक काम सकिएको छ। अब आर्थिक विकासको काममा सबै दलको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि दलहरुले सरकारमा हुँदा र नहुँदा प्रदर्शन गर्ने व्यवहारले लोकतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ। संघीयता एक जटिल पद्धति हो । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभारको रूपमा बुझ्नुपर्दछ।
नागरिकको जनमतबाट अनुमोदित भएको संघीयताको फल प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्दछ। संविधानले समाजवादसम्म जान सकिने प्रस्ट पारेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिको प्रारम्भिक दिनमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
नेपाली कम्युनिष्टहरु पनि पुँजीवादबाट गुज्रिएर नै समाजवादमा पुग्ने हुँदा दुवैको साझा गन्तव्य पुँजीको विकास र समृद्धि नै हो। दुवै दल एक भएर राजनीतिक स्थायित्व र मुलुक निर्माणमा सहमत भएका बेला द्रुत विकास प्राप्त गर्ने अवसरहरु छन्।
लोकतन्त्र विधिको शासन हो। विधि निर्माता जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिहरु दलबाट आएका हुन्छन् तर ती प्रतिनिधिहरुको मूल स्रोतले हाम्रो लोकतन्त्रको मूल चरित्रमा प्रभाव पारिरहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन। सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आसेपासेबाट जोगाउनु पर्दछ।
आसेपासेहरुबाट मुक्त लोकतन्त्रले नै हाम्रा समस्याको समाधान र सुरक्षित भविष्यको निर्माण गर्दछ । संवैधानिक स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील हुनेछन् । लोकतन्त्र जति प्रभावकारी र संघीयता सबल भए मात्र समृद्ध नेपाल बन्छ।
सरकारले आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने, नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने, सुविधामुखी राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जान, राजनैतिक इच्छा शक्ति विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ।
यही सहकार्यलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सकिँदा नेपालको भविष्य उज्ज्वल बन्छ । लोकतन्त्र थप सुदृढ र प्रभावकारी बन्छ, जनविश्वास बढ्छ।
(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव हुन्)
