तुलसीपुर । नेपाललाई क्षयरोगका बिरामी मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत गाउँ–गाउँमा यसका बिरामी खोजी अभियान थालिएको छ । अभियान यस वर्ष दाङका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र गढवा गाउँपालिकामा थालिएको छ । सोहीअनुसार गाउँ–गाउँमा गएर क्षयरोगका बिरामी पहिचान गरी उपचार थालिएको तुलसीपुर–४ स्थित हलवार स्वास्थ्यचौकी प्रमुख शिवप्रसाद तिवारीले बताए ।
“अहिले पनि धेरै क्षयरोगका बिरामीको पहिचान हुन सकेको छैन”, उनले भने, “यसका लागि गाउँ–गाउँमा अभियान लिएर बिरामीको खोजी गर्न थालिएको छ ।” क्षयरोगका बिरामीको पहिचान नहुँदा रोग सार्ने जोखिम उच्च रहेको जनाउँदै यो अभियान थालिएको हो ।
गाउँ–गाउँमा गएर खकार परीक्षण गर्ने, गाउँ–गाउँमा गएर यो रोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि गराउनेजस्ता कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाएर सुरु गरेको उनले जानकारी दिए। जनचेतना कार्यक्रमका लागि आमा समूह, समुदाय, विद्यालय शिक्षा, ‘होर्डिङ बोर्ड’ निर्माण गर्ने, भित्ते लेखन तथा माइकिङ गर्ने कार्य हुने प्रमुख तिवारीले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म तुलसीपुर–४ मा सात जना क्षयरोगीले उपचार गराइरहेका छन् ।
तुलसीपुरमा चालु वर्षमा दुई सय ६५ क्षयरोगी छन् । तीमध्ये एकसय ३२ जनामा खकार देखिएका, ३६ जना खकारमा नदेखिएका र ७२ जना फोक्सोभन्दा बाहिर रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका श्रोत व्यक्ति विमल केसीले बताए ।
उनका अनुसार चालु वर्षमा क्षयरोगबाट तुलसीपुरमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । सबै क्षयरोगी सम्पर्कमा नआउने भएकाले पनि उनीहरुको खोजी गर्ने गरी अभियान सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । “धेरै क्षयरोगी स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा नआउँदा एथेष्ट जानकारी आउने गरको छैन”, उनले भने, “यसले गर्दा क्षयरोगीका बिरामीले अरुलाई पनि सारिरहेका हुन सक्छन्, त्यसैले अहिले सबै वडामा यस्तो कार्यक्रम चलिरहेको छ ।” उनका अनुसार आँकडाअनुसार तुलसीपुरमा चारसय ३८ को हाराहारीमा बिरामी पहिचान हुनुपर्ने भए पनि त्यसो छैन ।
तुलसीपुरमा सबैभन्दा बढी ६५ वर्षमाथिका व्यक्तिमा क्षयरोगको समस्या देखिएको छ । चुरोट, गुट्खा, जाँड,रक्सी खाने व्यक्तिमा बढी यो समस्या देखिने गरेको केसीले बताए । दाङमा एक हजार चार सय ५३ जना क्षयरोगका बिरामी भेटिएका छन्, भने लुम्बिनी प्रदेशमा आठ हजार ८५ बिरामी छन् । दाङमा क्षयरोग परीक्षणका लागि दुईवटा आधुनिक उपकरण रहेका छन् । एउटा उपकरण घोराही र एउटा लमही रहेका छ । त्यस्तै ‘माइक्रोस्कपी’ २०, ‘डिओटिएस’ ५० छन् । गत आवमा २५ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम चलेको थियो ।
