विराटनगर । कोशी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली स्वीकृत गरेको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कोशी प्रदेश गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका पनि स्वीकृत गरेको छ । उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै प्रदेशका जनताले कुनै प्रश्न, जिज्ञासा र सूचना माग गर्न पाउने मौलिक हकलाई सुरक्षित गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश किताब खाना कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८० र राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्डको दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेको छ । राहत वितरण मापदण्ड संशोधन गरेपछि अब प्राकृतिक विपत्ति तथा आगलागीजन्य प्रकोपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँ दिने र एकै परिवारका धेरै सदस्यको मृत्यु भएमा थप प्रतिव्यक्ति ५० हजार दिइने भएको छ । यसअघि एकै घरका जतिजनाको मृत्यु भएपनि राहत स्वरूप १ लाख रुपैयाँ मात्रै दिन पाउने व्यवस्था थियो ।
