काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदमा ३५ खेलमा चार सय १९ स्पर्धा प्रस्ताव गरेका छन्।
राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यता तथा सदस्य–सचिव घिसिङको अध्यक्षतामा आज भएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद तथा प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुदका सन्दर्भमा बसेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो।
सदस्य–सचिव घिसिङले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश भएका ३६ खेलमध्ये प्याराग्लाइडिङबाहेक ३५ खेल प्रस्ताव गरे। राखेपले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आगामी मङ्सिर २ देखि ९ गतेलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ। त्यसअघि विभिन्न छ खेलको प्रतियोगिता कात्तिक २७ गतेदेखि सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
महिला फुटबल, उसु, पुरुषरमहिला बास्केटबल, जुडो, पुरुष÷महिला हक्की र तेक्वान्दोलाई १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक उद्घाटनअगावै गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। निर्णायक संख्या एक हजार चार सय ९९ प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकमा सदस्य–सचिव घिसिङले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि नेपाल सरकारबाट रु ६० करोड बजेट सुनिश्चित भइसकेको जानकारी गराउँदै कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई तयारी अगाडि बढाउन बजेट उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। उनले बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद देशकै ठूलो खेलकुदका रुपमा रहेको हुँदा समयमै आयोजनाको विकल्प नभएको बताए। उनले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरोकारवाला सबै जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सदस्य–सचिव घिसिङले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै आयोजना गर्न परिषद् तयार रहेको बताउहुँदै खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याए। उनले लोगो र मस्कटको छनोट भइसकेको अवगत गराए। खेल पोशाकको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशलाई दिनेगरी तयार थालिएको उनको भनाइ थियो।
सदस्य–सचिव घिसिङले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद सकिएलगत्तै नेपालमा पहिलोपटक कर्णालीमै पारा खेलकुद आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिँदै प्रस्तावित बुँदामा यथाशीघ्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले बैठकका दौरानमा खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका संशोधनका विषयमा प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने बताए।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले आवासको व्यवस्थापन कारण कर्णाली प्रदेशको पाँच जिल्लामा २२ देखि २४ खेल मात्र गर्न सकिने भएकाले बाँकी खेलका विषय चाँडै टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। बैठकमा सहभागी प्रदेश खेलकुदका सदस्य सचिवहरुले गाउँपालिकादेखि खेलाडी छनोट हुनुपर्ने, एक खेलमा कम्तीमा पाँच टिम सहभागी हुनुपर्ने, बजेट समयमा निकासा हुनु पर्नेलगायतका विषयमा धारणा राखेका थिए।
