पाल्पा । पाल्पा जिल्लास्थित तानसेन नगपालिका–१४ का वडाअध्यक्ष शोभाकर भट्टराईले दलित समुदायका घरहरुलाई जोखिममा पारेर सम्बद्ध व्यक्तिलाई जानकारी नै नदिई जबर्जस्ती डोजर चलाएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन् ।
स्थानीय तथा दलित समुदायका नागरिकले आफ्नो बस्तीमाथि वडाअध्यक्षका आफन्तको घर रहेको र त्यहाँ बाटो पु¥याउनका लागि बीचमा पर्ने व्यक्तिका निजी घरजग्गामै डोजर चलाइएको भन्दै ती घरहरु यही बर्खामा नै जोखिममा परेकाले त्यसको रोकथामसहित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।
वडाध्यक्ष भट्टराईको आदेशअनुसार शुक्रबार अर्गलीको रनुवा गाउँमा पर्ने भानुभक्त शाही समुन्द्री, सुनिता गौतमको घर र घडेरी नै जोखिममा पर्ने गरी डोजर चलाइएको स्थानीयले बताएका छन् । बर्खाका समयमा बाढी र पहिरो खस्नेगरी आफ्ना घरछेउबाटै डोजर चलाइएको पीडित परिवारका सदस्य प्रेम शाही समुन्द्रीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वडाअध्यक्षले आफ्नो परिवारसमक्ष कुनै पनि सहमति नगरेका तथा घरको आँगनबाटै डोजर चलाउँदा समेत आफूहरुलाई कुनै सूचना नै नदिई जबर्जस्ती गरेको बताए ।
उनले भने, “बुहारी स्कूल पढाउन टाढा जान्छिन्, म रोपाइँमा व्यस्त थिएँँ । वडाअध्यक्षले भने पीडित परिवार कसैले कुनै सूचना नै नदिई अकस्मात शुक्रबार भाइ–बुहारीको सम्पत्तिमा डोजर चलाएका छन् । पछि गएर वडाअध्यक्षलाई यस्तो किन गरेको भन्दा हामीलाई जे ठीक लाग्छ त्यही ग¥यौँ भनेर गैरजिम्मेवारी जवाफ दिए ।”
रनुवामा रहेको सुनिता गौतम र भानुभक्त शाही समुन्द्रीको घरमाथि एकजनाको मात्रै घर छ । त्योभन्दा माथि पूरै जङ्गल छ । स्थानीय सरकारले विकासका नाममा व्यक्तिको घर सम्पत्तिको अधिकार नै खोस्नेगरी मनोमानी गर्नु लोकतान्त्रिक शासन पद्धति विपरीत भएको प्रेम शाही बताउँछन् । त्यस्तै, जग्गाधनी भानुभक्त शाही समुन्द्रीले कुनै आधिकारिक अनुमतिविना र जग्गाधनीको उपस्थितिविना वडाअध्यक्षले डोजर चलाउनु दण्डनीय कार्य भएको पनि बताए । “हाम्रो बस्ने थलो र पुख्र्यौली जमिन यही हो”, उनले भने, “वडाअध्यक्षले हामीसँग कुनै सहमति नै नगरी दलित भनेर हेपेर डोजर चलाए, हामी न्याय खोज्न अदालत जान्छौँ ।”
तानसेन नगरपालिकाका योजना प्रमुख दुर्गा थापाले स्थानीय सरकारले जुनसुकै विकास निर्माण कार्य गर्दा सम्बन्धित समुदायको राय र सहमतिबेगर गर्न नहुने बताए । “वडाअध्यक्षज्यूलाई मैले सबैको सहमति लिएर काम गरौँ भन्दै आएको थिएँ”, उनले भने, “सहमति नलिएको हो भने यो वडाअध्यक्षको नियम विपरीत कार्य हो । पीडित पक्षले उजुरी गरी न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन पाउँछ ।”
स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिम योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूचीसमेत तयार गर्नुपर्नेछ, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सरोकारवालाहरुको अधिकतम सहभागीमा गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले निर्माण कार्य गर्दा निर्माणस्थलमा समेत कार्य योजनाको बजेट, सुरु हुने र सम्पन्न हुने समय समेत खुलाएर वडापत्रमा सूचना टाँस्नुपर्छ ।
वडाअध्यक्षले भने निर्माणस्थलमा पारदर्शिता अपनाउने गरी कुनै पनि काम नगरेको स्थानीय बताउँछन् । एउटा घरको हितका लागि यसरी घरघडेरी नै मासिने गरी वडाले जबर्जस्ती डोजर चलाएको भन्दै अर्का स्थानीय धनबहादुर बम्रेलले पनि विरोध गरेका छन् । “घरधनी नभएका बेला वडाअध्यक्षको आदेशमा वडा सदस्य केदार पाण्डले जबर्जस्ती डोजर लगाए । हामीले हुँदैनभन्दा भन्दै टेरेनन्”, उनले भने, “बाटोे लैजानका लागि अर्को ठाउँ पनि छ तर हामी दलित बस्तीकै जग्गामा वडा अध्यक्षले आँखा लगाए, त्यो पनि जबर्जस्ती । हामीलाई परेको अन्यायका विरुद्धमा हामी कानुनी उपचारका लागि लाग्नेछौँ ।”
वडाअध्यक्ष शोभाकर भट्टराईले भने आफूले मौखिक रुपमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोधेको दाबी गर्दै गर्नुहुन्छ । उनले भने, “बाटो लैजाने विषयमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जानकारी गराइएको हो, बाटो खन्ने बेलामा एकजना आउनु पनि भनेको हो, उहाँहरुको परिवारबाट कोही पनि आउनुभएन ।” उनले अहिले पीडित परिवारका सदस्यहरु वडा कार्यालयमा आएर छलफल गरेको र बाटोका कारण हुनसक्ने सम्भावित क्षति रोक्ने उपायका बारेमा कुराकानी भएको पनि जानकारी दिए ।
